दार्चुला । दार्चुला जिल्लाका सबै नौ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत बालविवाह अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै बालविवाहमुक्त स्थानीय तह निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम समेटेका छन्।
यस अभियानअन्तर्गत मालिकार्जुन गाउँपालिका जिल्लाकै पहिलो बालविवाहमुक्त स्थानीय तह बन्न सफल भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरासिंह धामीका अनुसार गत चैत ३० गते गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको थियो। आगामी वर्ष पनि उक्त उपलब्धिलाई कायम राख्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।
नेपालको कानुनअनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ। यही सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित शैल्यशिखर नगरपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति खडायतका अनुसार महिला, बालबालिका तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सूचना तथा सामग्री उत्पादन–प्रकाशन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, किशोरीको बहुआयामिक विकास, प्रजनन स्वास्थ्य र बालअधिकार प्रवद्र्धनका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। साथै नगरपालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न आवश्यक क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
मार्मा गाउँपालिकाले बालविवाहसँगै जातीय छुवाछुत, छाउपडी, दाइजो प्रथा, बहुविवाह तथा अन्य सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
दुहुँ गाउँपालिकाले पनि बालविवाह, बहुविवाह, महिला हिंसा, रूढिवादी परम्परा तथा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति बमले जानकारी दिइन्।
जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख महादेव बडूले बालबालिकासम्बन्धी सवाललाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सबै स्थानीय तहबीच साझा पहल आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्दा बालबालिकाका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
दार्चुला जिल्ला बालसञ्जालका अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश बालसञ्जालका सदस्य राजेश धामीले बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या समाधानसँगै लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि पनि स्थानीय तहहरूले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
मालिकार्जुन गाउँपालिकामा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार विवाह गरेका २२० महिला र १८३ पुरुषमध्ये १२६ जनाले बालविवाह गरेको पाइएको थियो। तीमध्ये ५८.७८ प्रतिशतले मागी विवाह, १५.९ प्रतिशतले भागी विवाह र २५.४ प्रतिशतले प्रेम विवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
स्थानीय तहहरूले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत बालविवाह अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आगामी वर्षहरूमा दार्चुलालाई पूर्ण रूपमा बालविवाहमुक्त जिल्ला बनाउने अभियानले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।