दार्चुलाका स्थानीयतहले सार्वजनीक गरेको गरिब घरपरिवार सुचीमा व्यापक त्रुटी

दार्चुला । दार्चुलाका स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको गरिब घर परिवार सुचीमा व्यापक अनियमितता  र त्रुटी भएको पाईएको छ । स्थानीयतहले नै संकलन गरि सार्वजनिक गरेको घरिब घर परिवारको सुचीमा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

जिल्लाका स्थानीय तहले सार्वजनीक गरेको गरिब घर परिवार सुचीमा स्थानीय तहका वर्तमान तथा निवर्तमान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी लगायत आर्थिक अवस्थामा राम्रो भएकालाई समावेश गरेको पाईएको छ। जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका र लेकम गाउँपालिकाले हालै सार्वजनीक गरेको गरिब घरपरिवारमा वास्तविक गरिबको ठाउँमा आफ्ना पार्टी निकटका व्यापारी व्यवसायी, पालिकामै कार्यरत सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नाम समेत समावेश गरेको पाइएको छ।

स्थानीय तहले संकलन गरेको गरिब घर परिवारको सुची सार्वजनिक गरि स्थानीय तहले परिचय पत्र बुझ्न समेत सूचना जारी गरेका छन, तर त्यो सुचीमा वास्तविक गरिब नभएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरिब बनाएका सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीको नाम समावेश गरिएको भन्दै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको गरिब घर परिवारको सुचीको व्यापक आलोचना भएको छ ।

यो विषयमा स्थानीय तहका जनप्रनिधि समेत जानकार भए पनि कुनै छानविन भएको छैन । जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा सिंह धामीले सुचीमा अनियमितता भएकोे भनेर कसैले उजुरी दिए मात्रै छानविन गर्न मिल्ने बताउनुभयो । “त्यो सुची (गरिब घर परिवारको सुची) पहिलेको स्थानीय सरकारले संकलन गरेको हो, माथिबाट गाउँपालिकामा जस्तो सुची आएको छ, हामीले त्यस्तै सार्वजनीक गरेका हौ त्यसमा अनियमितता भएको भए कसैले प्रमाण सहित उजुरी दिए हामी छानविन गर्छौ” उहाँले भन्नुभयो ।

मालिकार्जुन गाउँपालिकाले सार्वजनीक गरेको गरिब घर परिवारको सूचिमा बढी जसो सरकारी कर्मचारी, निवर्तमान जनप्रतिनिधि र व्यवसायीका नाम समाबेश गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको गरिब घर परिवारको सूचिमा निवर्तमान जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीका परिवारका सदस्य लगायतका व्यक्ति अटाएको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ । गाउँपालिकाले सूचना सार्वजनिक गर्दै सूचिमा समावेश भएकाहरुलाई गरिब परिवार परिचय पत्र बुझ्न आग्रह समेत गरेको छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचिमा १ हजार २ सय १० जनाको नाम समावेश गरिएको छ, तर ति मध्ये धेरै जसो सरकारी कर्मचारीका परिवारका सदस्य र व्यवसायी रहेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचिमा व्यवसायि र सरकारी कर्मचारीका परिवारका सदस्यको नाम अति गरिबमा समावेश गरिएको छ, भने वास्तविक रुपमा गरिब भएकाहरुको नाम सामान्य गरिबमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै जिल्लाको लेकम गाउँपालिकाले सार्वजनीक गरेको गरिब घर परिवारको सुचीमा पनि सरकारी कर्मचारी र राजनैतिक पार्टी निकटका व्यापारी व्यवसायीको नाम समावेश गरिएको छ।

सुचीमा अनियमितता भएको विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी समेत जानकार छन, तर छानविन गर्न कोही पनि तयार छैन्न। गरिब घर परिवारको सुचीमा नाम समावेस भएका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गरिब परिचय पत्र बुझेको समेत पाइएको छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको सुची अनुसार अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरि ३ श्रेणीमा छुट्याइएको छ।

जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले सार्ववनिक गरेको सुचीमा अन्य स्थानीय तहको तुलनामा धेरै अनियमितता र त्रुटी देखिएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ६ को कार्यालयले सार्वजनीक गरेको सुचीमा एउटै व्यक्तिको नाम २ ठाउँमा समावेश गरिएको छ । एउटै व्यक्तिको नाममा २ वटा गरिब परिचय पत्र आएको पाइएको छ। वडा कार्यालयले सार्वजनीक गरेको सुचीमा एउटै नागरिकता नम्बर र नाम थर भएका व्यक्तिको नाम २ ठाउँमा रहेको छ। यस विषयमा छानविनको लागी वडा कार्यालय र नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएका छैन्न ।

No description available.

त्यसमा पनि समावेस भएका केही वास्तविक गरिबको नाम सामान्य गरिबको सुचीमा अटाएका छन। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफु र आफु निकटका पार्टी कार्यक्रतालाई अति गरिब र मध्यम गरिबको सुचिमा राखेका छन्।

यसरी सार्वजनीक गरिएको सुचि प्रति जन स्तरमा ब्यापक आलोचना भइरहे पनि स्थानीय सरकार भने मौन देखिएका छन । “काठमाण्डौमा घर घरेडी भएका व्यक्तिको नाम नगरपालिकाले अति गरिबको सुचीमा राखेको देखे अच्चम लाग्या”शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का एक जना स्थानीयले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहको गरिब घर परिवारको सुचिमा अनियमित्तता भएको स्पष्ट देखिए पनि छानविनको लागी कुनै पनि निकायले चासो देखाएका छैन्न ।

यो विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संग जवाफ माग्दा तथ्याङ्क पहिलेको स्थानीय सरकारले तयार पारेको र सोही अनुसार सार्वजनीक गरेको जनाएका छन । गरिब घर परिवार सुचीकरण, संशोधन र सुची प्रकाशनको अधिकार वडा कार्यालय र सम्वन्धीत स्थानीय तहलाई नै रहेकोले जनप्रतिनिधिले नै सुचीमा अनियमित्तता र त्रुटी गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

Leave A Reply

Your email address will not be published.