काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कपि-पेस्ट हुने गरेको बताएका छन् । उनले मुलुकमा विकास परियोजना सही ढंगले संचालनका लागि डीपीआर आतंकुबाट मुक्त हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लामिछानेले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै विकास आयोजनाका डीपीआर र अनुगमन वास्तविकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि सही ढंगले तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ुलागत र समय मात्रै नभएर विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर हेर्ने कहिले हो ? उनले भने,?यो डीपीआर आतंकबाट मुलुकलाई बाहिर निकालौं । यो डीपीआर, डीपीआर भएको छ । डीपीआर नभई भएन । कत्राकत्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा डीपीआर कपिपेस्ट भएको भन्ने समेत सुनिएको छ । डीपीआर आतंकबाट बाहिर निस्किएर वास्तविक निर्माण र अनुगमनमा हामी कहिले प्रवेश गर्ने हो रुु
सभापति लामिछानेले परियोजनाको निर्माण कार्यका लागि योग्य निर्माण कम्पनी छनोट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले राजनीतिक दल र नेता निकटका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्दा विकास आयोजनाहरूको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
राम्रो काम गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारहरूले पनि राजनीतिक पहुँच नभएकाले योजना नपाउने गरेको बताउँदै उनले आयोजना अनुमगनकर्ताहरूको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यस्ता त्रुटि गर्नेहरूलाई दण्डित गरी त्यो त्रुटि सच्याउने तरिकासहितको विधि निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
आफू मातहतका विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि कानुनी रूपमै गर्नु राम्रो हुने पनि लामिछानेको भनाइ थियो ।