काठमाडौँ — सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्य एवं सिभिल सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक इच्छाराज तामाङसहित तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल्ने फैसला गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा इच्छाराजसहित तीन जनालाई ३ अर्ब जरिवाना
विशेषका अध्यक्ष (न्यायाधीश) टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ र सिभिल सहकारीका सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठबाट जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
जरिवाना असुल्न तामाङसहित ६ जनाका नाममा रहेका चल अचल सम्पत्ति जफत गर्न पनि विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । प्रतिवादी तीनै जनालाई अदालतले माघ ७ मा दोषी ठहर गर्दै आइतबार ९माघ २१० सजाय निर्धारण गर्ने जनाएको थियो । विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार तामाङलाई ३ वर्ष कैद र १ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तोकिएको छ । सिर्जनालाई १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख र श्रेष्ठलाई २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
दुवैलाई समान १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय पनि निर्धारण गरिएको छ । दोषी ठहर तामाङ एमालेका तर्फबाट दोस्रो संविधानसभा सदस्य बनेका थिए ।
प्रवक्ता कार्कीले प्रतिवादीविरुद्ध बिगोबमोजिम जरिवाना कायम भएको र जरिवाना असुल गर्न तीनै जना प्रतिवादी एवं इच्छाराजका २ छोरी प्रतिष्ठा र प्रतीक्षा तथा केशवलालकी श्रीमती मीनाको सम्पत्ति जफत हुने बताए । बिगो, कैद र जरिवानाको हकमा भने उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । अब विशेषको फैसलामा चित्त नबुझे प्रतिवादी सर्वोच्च अदालत जान सक्छन् । तर, त्यसका लागि जरिवाना रकम धरौटी राखेर मात्रै मुद्दाको पुनरावेदन हुन्छ ।
तामाङले सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गरी हाउजिङ र जग्गा कारोबारमा लगानी गरी परिवार र नातागोताका नाममा सम्पत्ति लुकाएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नकै लागि तामाङले राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको आरोप लागेको थियो । तामाङ आफैं एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेर राजनीतिक आश्रयमा पुगेका थिए । तर, बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएपछि उनी कानुनी दायरामा पुगेका थिए ।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ घोटालाको अभियोगमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी र संगठित अपराधको कसुर लगाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसकै आधारमा विभागले २०७९ भदौ १६ मा तामाङसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसमध्ये तामाङविरुद्ध ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख, सिर्जनाविरुद्ध १ अर्ब ३ करोड बढी बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरेर मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले तामाङ दम्पती र सिभिलका अर्का सञ्चालक श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा उनीहरू कसुरदार ठहर भएमा पीडितको बिगो भरिभराउ गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने पनि विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । सरकारी वकिल कार्यालयले सिभिल सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २०७८ मंसिरमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । तामाङले २०५५ सालमा सिभिल सहकारी संस्था स्थापना गरी आफैं अध्यक्ष बनेका थिए ।
त्यहीबीचमा उनी सिभिल ग्रुपमार्फत सहकारीका अलावा हाउजिङ र जग्गा कारोबारमा संलग्न थिए । जग्गा र हाउजिङमा तामाङले कानुनविपरीत सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरेका थिए ।
जसका कारण सहकारी समस्यामा परेको थियो । सहकारीबाट ऋण लिएर जग्गा किनेको र सहकारीकै धितो राखेको जग्गामा कानुनविपरीत घर बनाएर बेचेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
सिभिल सहकारीबाटै ऋण लिएर सिभिल होम्सअन्तर्गत घर बनाएर बेचेका तामाङले अपराधबाट उम्किन परिवार र नातेदारका नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको पनि पुष्टि भएको छ । सिभिल सहकारी स्थापना गरी १२ वर्षसम्म अध्यक्ष बनेका तामाङ २०६७ मा सिभिल बैंक स्थापना भएपछि सहकारीको जिम्मेवारी छोडेर बैंक अध्यक्ष बनेका थिए ।
काठमाडौं अदालतमा दायर सहकारी ठगी मुद्दामा तामाङ दम्पती र २ छोरीसहित सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, उनकी पत्नी मीना, सिभिल होम्सका व्यवस्थापक विजयविक्रम शाही, सञ्चालक समिति पूर्वसदस्य हरिहरप्रसाद लामिछाने र सहायक व्यवस्थापक शंकरप्रसाद पाठकसहित बुद्धराज तामाङ, कौस्तुभ केतन ढुंगाना, एलिना तुलाधर, मायोनानी महर्जन, राकेश महर्जन, संगीत श्रेष्ठ, भगवानबहादुर सिंह, प्रकाशकुमार वर्मा, हरिप्रसाद रिसाल, प्रवीण मुखिया, दानहिरा तुलाधर, केशवकुमार अमात्य, खेमनाथ डल्लाकोटी, इन्द्रराज हुमागाईं र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् ।
त्यस्तै मुकुन्दप्रसाद नेउपाने, प्रवीणप्रसाद प्रधान, अष्टरत्न तुलाधर, सुमननन्दन वैद्य र रामकृष्ण पौडेल, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ, दुर्गाप्रसाद संगिला, अन्नपूर्ण खनाल, नगेन्द्र विमली, रामराज मास्के, जीवनराज बज्राचार्य, रञ्जना महर्जन, सुवासकुमार श्रेष्ठ, कान्तिलक्ष्मी उपाध्याय, लालकाजी गुरुङ, मीना गुरुङ, नारायणलाल श्रेष्ठ, सुमन श्रेष्ठ र गोपालबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन् । प्रतिवादीमध्ये सञ्चालक समिति सदस्य गोपालबहादुरको २०७६ वैशाख २८ मा मृत्यु भइसकेको छ ।
जिल्लामा विचाराधीन यो मुद्दा किनारा लाग्नै बाँकी छ । २०७८ असोजमा पक्राउ परेका तामाङ हाल पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा छन् भने धेरैजसो प्रतिवादी धरौटीमा छुटेका छन् ।