चर्किएकै घरमा फर्कँदै जाजरकोटका भूकम्पपीडित
काठमाडौं– भूकम्पका कारण जाजरकोट भेरी नगरपालिका—३ का धनबहादुर बस्नेतको ६ जनाको परिवार झण्डै अढाई महिना त्रिपालमा बस्यो । त्रिपाल वरिपरि पुराना लुगा र पराल लगाएपछि झण्डै ३ महिना उनको परिवारको चिसो छेकिएको थियो । अघिल्लो साताको वर्षाका कारण उनीहरुले चिसो थेग्न सकेनन् ।
‘घर ठाउँमा चर्किएको छ, त्यहाँ बसे फेरि भूकम्प आएर परिवारै सिध्याउने हो कि भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘त्रिपालमा चिसोले बस्नै सकिन्न, धेरै चिसो भएको दिन पुरानै घरमा गएर सुत्ने गरेका छौं ।’
भेरी नगरपालिका—२ का चित्रबहादुर कार्कीलाई पनि त्यहीँ समस्या छ । झण्डै साढे ३ महिनादेखि त्रिपालमा बस्दै आएका उनीहरु हिउँदे वर्षाका कारण त्रिपालमा बस्नै नसकिने भएपछि केही दिन चर्किएको घरमा गएर बसे ।
तर फेरि भूकम्प आउने हो कि भन्ने डरले एक सातादेखि फेरि त्रिपालमै फर्किएका छन् । बैंकमा खाता खोल्ने, प्रहरी मुचुल्का बनाउने, वडाको सिफारिसलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि अस्थायी आवासको लागि पहिलो किस्ताको २५ हजार रकम पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘फेरि पानी परे चर्किएको घरमा बस्न जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्रिपालमा चिसो थेग्नै मुस्किल भयो, परिवारमा दैनिकजसो कोही न कोही बिरामी परिरहेका छौं ।’ त्रिपालमा बस्दा ७ जनाको परिवारलाई ज्वरो आउने, रुघाखोकी, पखालालगायतको समस्या देखिरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भूकम्पपीडितहरु चर्किएका घरमा फर्कन थालेका छन् । २ साताअघि भएको वर्षाका कारण त्रिपालमा बस्दै आएका केही भूकम्पपीडित भत्किएका र चर्किएका घरमा फर्किएका थिए । जाजरकोटमा ४२ हजार ५ सय २४ जना लाभग्राही कायम भएका छन् ।
त्यसमध्ये १९ हजार ७ सय १ अस्थायी आवास मात्र निर्माण भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार ३२ हजार ९ सय ८ लाभग्राहीले सम्झौता गरेकोमा ३१ हजार ९ सय ६१ परिवारले मात्र २५ हजार रकम पाएका छन् । १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आएकोमा पालिकाहरुले ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र पीडितलाई भुक्तानी दिएका छन् ।
‘चिसो अचाक्ली छ,’ भेरी—१ रावतगाउँका कलबहादुर विकले भने, ‘त्यसैले पुरानै घरमा फर्किन बाध्य भयौं, फेरि भूकम्प आए त परिवारको एउटै चिहान हुने भयो ।’ उनले २ सातादेखि चर्किएको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे ।
भूकम्पले भेरी—३ थाप्लेका किरणकुमार भण्डारीको घर भत्किएपछि उनको परिवार पनि त्रिपालमै बस्दै आएको छ । उनको घर नापी कार्यालयले भाडामा लिएको थियो । घर भत्किएपछि दैलेख निवासी अमिन एलिना भण्डारी र उनका भाइ प्रवल शाहीको ज्यान गयो ।
उनले अझै भत्किएको घरको भग्नाबशेष समेत पन्छाउन सकेका छैनन् । ‘अनुदान पाए कम्तीमा टहरा बनाएर बस्न हुन्थ्यो, अझैं कहिले दिने भन्ने पनि टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘चिसोले सबैजना बिरामी भएका भयै छौं ।’
चिसोका कारण सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, दिर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक धमाधम बिरामी परिरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयकी प्रमुख डा। प्रतिक्षा भारतीले बताइन् । उनका अनुसार जिल्लाभरि झण्डै १ हजार भूकम्पपीडित चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनिया, ज्वरो, झाडापखालालगायत स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित छन् ।
‘स्वास्थ्य संस्थामा पनि बिरामीको चाप बढेको बढ्यै छ,’ उनले भनिन्, ‘धन्न औषधि पुगिरहेको छ, स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छन् र केही अप्रिय घटना हुन पाएको छैन ।’
शिवालय गाउँपालिकाले ३ हजार ३ सय लाभग्राहीका लागि २५ हजारका दरले पहिलो किस्ताको ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ निकासा लिए पनि वितरण गर्न सकेको छैन । त्यस्तै छेडागाडले ३ हजार ६ सय घरधुरीको ९ करोड १६ लाख र बारेकोटले ५ हजार ५ सय घरधुरीका लागि १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निकासा लिए पनि भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै कुशेमा ५ हजार २ सय घरघुरीको १३ करोड २१ लाख र भेरी नगरपालिकाले ७ सय २६ लाभग्राहीको १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लिए पनि अझै वितरण गर्न नसकेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । उनका अनुसार केही ठाउँमा राजनीतिक विवाद, लाभग्राहीको बैंक खाता नहुनु, लाभग्राही बढेको बढ्यै हुनु, वडा कार्यालयले पीडितलाई समयमै सिफारिस नदिनुलगायत कारण अस्थायी टहरा निर्माणको पहिलो किस्ताको रकम वितरणमा समस्या भएको हो ।
उनले नलगाड नगरपालिका र जुनेचाँदे गाउँपालिकाले अहिलेसम्म रकम निकासानै माग नगरेको जानकारी दिए । नलगाडमा ८ हजार ९७ र जुनेचाँदेमा ५ हजार ४ सय ६ लाभग्राही रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् ।
बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले रकम निकासा लिए पनि वडाहरुले लाभग्राहीको विवरण संकलनको काम नसकेकाले रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि—२०८० अनुसार स्वघोषणासहितको अनुसूची फारम—१, २ र ३ भर्नु पर्ने भएकोले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अनुदान लिनका लागि नागरिकतालगायतका कागजात चाहिने तर कतिपयका काजगात भत्किएका घरमा पुरिएको र मजदुरीका लागि भारत गएका कतिपयले नागरिकतानै नबनाएकोले पनि समस्या भएको छ ।
‘केही भूकम्पपीडित नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन सदरमुकाम गएका छन्, कतिले अनुदान लिनकै लागि एउटै परिवारलाई पनि टुक्रा बनाएर धेरै परिवार देखाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘केही वडामा वडाध्यक्षले नै विवरण पठाउन राजनीति गरे ।’
नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले वडा तहमै पीडितको पहिचानमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको बताए । रुकुम पश्चिममा २७ हजार ३६ लाभग्राही कायम भएकोमा १८ हजार ८ सय ६६ वटा अस्थायी आवास बनाइएको छ भने ८ हजार १ सय ७० परिवार अझैं त्रिपालमै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । कान्तिपुरबाट