बझाङ उपनिर्वाचन: उम्मेदवारका साझा एजेण्डामा ताक्लाकोट सडक

काठमाडौं– शनिबार हुने प्रदेशसभा १(१) को निर्वाचनका लागि बझाङमा उम्मेदवारले फेरि पनि आफ्ना साझा एजेण्डाका रूपमा ताक्लाकोट सडकलाई अघि सारेका छन् । साढे तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको चीन जोड्ने सडक सपनाको आयोजना भन्दै उम्मेदवारहरू आफूले जितेमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । गएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार भानुभक्त जोशी र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार ऐन महरको प्रमुख एजेण्डा पनि ताक्लकोट सडक नै थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार कांग्रेसका स्व पृथ्वीबहादुर सिंह, एमालेका अफिलाल ओखेडा, माओवादीका भीम भण्डारीको चुनावी एजेण्डा पनि सोही सडक निर्माण थियो । बझाङको राजनीतिको बागडोर सम्हानुभएका वर्तमान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री भानुभक्त जोशी र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनजंगबहादुर सिंह २०४८ सालदेखि नै निर्वाचन लड्दै आउनुभएको छ । पाँच–पाँच पटक चुनाव लडिसक्नुभएका सिंह र जोशीको सुरूदेखि कै एजेण्डा चैनपुर–ताक्लाकोट सडक नै हो । चीनले दशकअघि नै ताक्लाकोटमा सडक पु¥याउँदासमेत नेपालको पक्षमा जनतालाई आश्वासन मात्रै भइरहेको छ ।

“लामो समय बित्दासमेत काम नहुनु र पार्टीगत प्रचार मात्रै हुनुले जनतालाई अन्यौलमै राख्नु हो”, साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबीर बोहराले भने, “ताक्लाकोट सडक बनाउँछौँ भनेर सुनेको ३२–३३ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म रुपातोलाभन्दा माथि सडक पुग्न सकेको छैन, सबै दलहरुले त्यसैको नाममा खेतीपाती गरिरहेका छन् ।” उहाँका अनुसार अहिले पालिकाले तलकोटबाट कुवा हुँदै सडक काटिरहेको छ ।

“पालिकासँग धेरै बजेट हुँदैन, हाम्रो क्षमताअनुसार पालिकामा सडक पु¥याएर माथिबाट ताक्लाकोट सडक काट्ने गरि लागिरहेका छौँ”, उहाँले भने । ताक्लाकोट सडकमा करोडौँको योजनाबाट खासै काम नभएको उहाँले बताए । “सबै दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनको बेलामा सडक बनाउने आश्वासन दिन्छन्, भोट माग्छन् र फर्केर आउँदैनन”, उहाँले भने ।

विसं २०४८ यता भएका हरेक चुनावमा उम्मेदवारको एउटै एजेण्डा ताक्लाकोट सडक साझा बनिरहेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का राजेश कार्कीले बताउनुभयो । “बझाङमा उम्मेदवार फेरिए पनि एजेण्डा फेरिएनन्, एउटै सडकका लागि तीन दशक लामो राजनीति भइरहेको छ, जहिल्यै उम्मेदवारले एउटै एजेण्डाको भजन गाइरहेका छन”, उहाँले भने।

कार्कीका अनुसार ताक्लाकोट सडक बनाउँदा बझाङ्गी उत्पादनले बजार पाउने, आर्थिक गतिविधि बढ्नेलगायतका आश्वासन हरेक निर्वाचनमा आउने गरेका छन् । “सडक निर्माण भने निकै कछुवा गतिमा छ, हरेक दलले आफ्नो पार्टीले सडकका लागि बजेटको व्यवस्था गरिरहेको र फेरि पनि बजेट हाल्ने आश्वासन दिइरहेका छन”, उहाँले भने ।

अहिले बझाङमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि पनि उम्मेदवारको एजेण्डा ताक्लाकोट सडक नै छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेकबहादुर सिंहले चैनपुर–ताक्लाकोट सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । एमालेका उम्मेदवार दमन भण्डारीले चैनपुर–ताक्लाकोट सडकलाई सुरूङ मार्गद्वारा चीनको सिमानासम्म पु¥याउन पहल गर्ने एजेण्डा राखेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार दिलबहादुर सिंहले पनि देशको आर्थिक उन्नतिको बाटो खोल्न ताक्लाकोट सडक निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँले बझाङ्गीलाई धनी बनाउन सडक नै ताक्लाकोट सडक नै चाहिने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दीपकबहादुर खड्काको एजेण्डा पनि चीन सरकारको सहयोगमा चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माण गर्ने छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार जनकबहादुर बुढाको चुनावी प्रतिवद्धतामा चैनपुर–ताक्लाकोट (उरै) सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोर खड्काले चैनपुर–ताक्लाकोट सडकलाई आफ्नै पालामा सञ्चालनमा ल्याउने गरी लाग्ने एजेण्डा बनाएका छन् ।

यसरी हरेक उम्मेदवारले ताक्लाकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तीन दशकसम्म सडकको अवस्था भने कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । चीनले उरै भन्ज्याङ नजिकै ठाडो ढुङ्गासम्म सडक निर्माण गरिसकेको छ ।

बझाङ सदरमुकाम चैनपुरबाट एक सय तीन किलोमिटर दूरीमा पर्ने उरैमा पुग्न नेपालतर्फबाट भने अझै ६३ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी रहेको इन्जिनियरसमेत रहनुभएका कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कछुवा गतिमा काम भइरहेको सेती लोकमार्ग उत्तर खण्डअन्तर्गत पर्ने यो सडक निर्माणका लागि दुई वटा ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको सेती लोकमार्ग उत्तर खण्ड (चैनपुर–ताक्लाकोट) सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । करिब १८ किलोमिटर दूरीको चैनपुर–रुवातोला सडकलाई चौडा बनाउने कामका लागि २०७३ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु गरेको लुम्बिनी र राजेन्द्र निर्माण सेवाले हालसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । रासस