दार्चुला – सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पदपूर्ति र अध्ययन अनुमतिपत्रका विषयमा देखिएका प्रक्रियागत बाधा हटाउन सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली संशोधनको प्रस्ताव थप परामर्शका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। नियमावली संशोधन नहुँदा शिक्षक छनोटका लागि खुला विज्ञापन, आन्तरिक बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स परीक्षा लगायत काम रोकिएका थिए ।
आयोगलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार ४७ जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण पठाइसकेको छ। प्राथमिक तहका १२ हजार ९१२, निम्न माध्यमिक तहका दुई हजार ५९३ र माध्यमिक तहका एक हजार ५४२ पदमा दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।