काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । दुवै रिटको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ ।
घिसिङले कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले शाक्यको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नरोक्न माग गरेका छन् । घिसिङले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ को बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो
शाक्यले भने आफ्नो साढे ३ वर्ष पुरानो मुद्दा टुंगो लगाउन र उक्त अवधिको सेवासुविधा माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले अहिलेको नियुक्तिलाई असर पार्ने कामकारबाही नगर्न–नगराउन पनि माग गरेका छन् । २०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरी शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा तानेको थियो ।