काठमाडौं— काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँबीचको विवादका कारण गत पुसदेखि कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न नसकेको काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन ।
महानगर स्रोतका अनुसार नगर प्रमुख शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँको संलग्नतामा बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् । उनले गुरागाइँलाई बिदामा बस्न दबाब दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी नगर प्रमुखलाई दिएको छ ।
नगर प्रमुख शाह र गुरागाइँबीच पुरानो बसपार्कस्थित ‘काठमाडौं टावर’ भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिको विषयलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले नगर प्रमुख शाहले कार्यपालिका बैठक नबोलाउँदा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृतको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । २०८१ पुसमा गुरागाइँमाथि छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि प्रमुख शाहले गत फागुन १९ मा महानगरकै सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग, कानुन तथा मानवअधिकार विभागबाट राय लिएर संघीय मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।
चैत २० मा उपप्रमुख डंगोल र केही वडाध्यक्षले गुरागाइँलाई जबर्जस्ती कार्यकक्षमा छिराएका थिए । टकरावबीच जेठ २८ मा प्रमुख र उपप्रमुखबीच भएको छलफलमा महानगर प्रवक्ता मानन्धर, वडा ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली, १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल पनि सहभागी थिए ।
उक्त छलफलले पनि कार्यपालिका बैठक बस्ने टुंगो भने लगाउन सकेन । प्रवक्ता मानन्धरले काठमाडौं टावरको छानबिन प्रतिवदेन हालसम्म तयार नहुनुको कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताए । महानगरले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।
धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख विवादले नगरसभामा बजेट पेस हुन सकेको छैन । नगरसभाको मिति तय गर्न आइतबार बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सुरु नहुँदै स्थगित भएपछि नगरसभा अनिश्चित बनेको छ । आइतबारको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनुपस्थित थिए । उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना नगरकार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी नगरी कार्यपालिका बैठक बस्न औचित्य नदेखिएको भन्दै पत्र बुझाएपछि प्रमुख हर्क साम्पाङले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
‘राजस्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट हुनुपर्ने भनेर वैशाख ३१ मै प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । त्यसमा प्रमुखबाट केही छलफल नभई सिधै कार्यपालिका बैठक स्थगितको सूचना आयो । हामीले कानुन र विधिसम्मत नभएकाले बैठक स्थगित गरेका हौं,’ उपप्रमुख बेघाले भने ।
स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति मेयरको संयोजकत्वमा हुन्छ । ‘तर उहाँको नेतृत्वमा बैठक बसेको छैन । स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा छलफल भएर मात्र कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्छ,’ उपप्रमुख बेघाले भनाइ छ । साभार :कान्तिपुरबाट