दार्चुला– दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीहरूले ओभर टाइमको भत्तामा भएको गम्भीर अनियमितता बारे छानविनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन्।
शैल्यशिखर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गोकुलेश्वर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको ओभर टाइम भत्तामा स्वेच्छाचारिता गर्दै भुक्तानी रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी काठमाडौँस्थित अख्तियार अनुसन्धान आयोग, टङ्गालमा दर्ता गरिएको हो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार करिब ४५ देखि ५० जना कर्मचारीको ओभर टाइम भत्ता ४५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा नगरपालिका प्रशासनले मनपरी रूपमा उक्त रकम घटाएर केवल ३२ लाख १५ हजार रुपैयाँ मात्र निवेदनका लागि तयार गर्न लगाएको छ।
गोकुलेश्वर अस्पतालका एकजना चिकित्सकका अनुसार, ओभर टाइमको हिसाबले एक जना डाक्टरले पाउने पाँच लाख रुपैयाँमध्ये नगरपालिका प्रशासनले केवल एक लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। यही रकम अन्य वरिष्ठ चिकित्सक डा. मनोजबहादुर पाल, डा। उक्तमसिंह धामी तथा असिस्टेन्ट फार्मासिस्ट धनबहादुर रावलको हकमा पनि घटाइएको छ।
यस सम्बन्धमा अस्पताल प्रशासनले असार ३२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महेन्द्रनगर कञ्चनपुर तथा शैल्यशिखर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा विस्तृत उजुरी दर्ता गराएको हो। उजुरीमा अस्पताल प्रशासनले ओभर टाइम नपाएका वा अस्पतालले सिफारिस नगरेका कर्मचारीले समेत रकम पाएको, पात्रहरूलाई नदिई अपात्रहरूलाई भुक्तानी गरिएको, र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव देखिएको आरोप लगाएको छ।
यस विषयमा शैल्यशिखर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिवराज जोशीले प्रतिक्रिया दिंदै भने, “बजेट अभावका कारण ओभर टाइम भत्तामा पूर्ण रकम दिन नसकिएको हो। ३२ लाख १५ हजार रुपैयाँमध्ये पनि १५ प्रतिशत कर कटौती गरी भुक्तानी गरिएको हो।”
तर, अस्पताल प्रशासनको भनाइ अनुसार नगरपालिका प्रशासनले उनीहरूलाई आफूले निर्धारण गरेको रकमअनुसार निवेदन दिन दबाव दिएको थियो, जुन आफूखुसी निर्णय र प्रक्रिया विरोधी हो।
उक्त उजुरीमा उल्लिखित विवरण अनुसार, ओभर टाइमको भुक्तानीमा गम्भीर हेरा फेरी भएको पुष्टि भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी चेतराज भट्टले बताएका छन्। “उजुरी दर्ता भएको छ, अब छानविन प्रक्रियाअनुसार सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम सुरु हुनेछ,” भट्टले बताए।
शैल्यशिखर नगरपालिकाले अस्पताल प्रशासनको सिफारिस र कर्मचारीको वास्तविक श्रमको मूल्याङ्कन नगरी मनपरी ढंगले भत्ता वितरण गरेको प्रारम्भिक विवरणले देखाउँछ कि स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपले काम गर्ने वातावरण बिग्रँदै गएको छ।
अख्तियारको निष्पक्ष र गहिरो छानविनबाट मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्छ, र दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही हुँदै अस्पताल व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।