काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। खर्च कटौती गर्न र सरकारी संरचनालाई सानो तथा चुस्त बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अब सरकारले अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने छैन। दीर्घकालीन आर्थिक भार नपर्ने गरी विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने निर्णय पनि गरिएको छ।
पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपश्चात् थप संरचना र दरबन्दी सिर्जना भएका अर्थ, गृह, र परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता निकायहरूले अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाएर आफूलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउनेछन्।
त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामको दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना बनाइने छैन। अहिले दोहोरिएका संरचनाहरू पनि खारेज गरिनेछन्।
सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यसै गरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउन राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर पुनर्संरचना गरिने भएको छ।