नेपालको राजनीतिक इतिहास २००७ सालपछि नयाँ मोडमा प्रवेश गर्यो। राणा शासनको अन्त्यसँगै जनतामा एउटा गहिरो आशा पलायो—अब देशले जनताको पक्षमा सोच्ने, जनताको दुःख बुझ्ने र राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजाने नेतृत्व पाउनेछ। तर सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यो आशा अझै अधुरो छ। पटक–पटक निर्वाचन भए, सरकार बने र ढले, नेताहरू फेरिए, तर जनताको जीवनस्तर, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धिको सपना भने अझै पूरा हुन सकेको छैन।
२००७ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायती व्यवस्था, त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनआन्दोलन, संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र—यी सबै चरणहरू नेपाली जनताले ठूलो बलिदानका साथ पार गरे। हरेक परिवर्तनसँगै जनताले नयाँ आशा बोके। “अब त राम्रै नेता आउनेछन्”, “अब त जनताको शासन हुनेछ” भन्ने विश्वास प्रत्येक चुनावमा दोहोरिरह्यो। तर परिणाम सधैं उस्तै रह्यो—नेतृत्व सत्तामुखी बन्यो, जनता उपेक्षित भए।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ। निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, शासनमा सहभागिता जनाउने र सत्ता नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाउँछन्। तर नेपालमा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको औपचारिक प्रक्रिया बन्न पुगेको देखिन्छ। चुनावअघि नेताहरू जनताको घरदैलोमा पुग्छन्, मीठा सपना देखाउँछन्, ठूला भाषण गर्छन्। विकास, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय उनीहरूको भाषणमा प्राथमिकता पाउँछन्। तर निर्वाचन सकिएपछि ती वाचा भाषणमै सीमित हुन्छन्।
नेपालमा भएको प्रत्येक निर्वाचनपछि जनताको अपेक्षा चकनाचुर भएको अनुभव आम नागरिकले गरेका छन्। नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही हुनुको सट्टा दल, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित रह्यो। सत्ता प्राप्त भएपछि नेताहरू जनताबाट टाढा भए, सिंहदरबारको भित्ताभित्र सीमित भए। जनताको समस्या, दुःख र पीडा उनीहरूका लागि गौण विषय बने।
आज फेरि २१ फागुनमा अर्को निर्वाचन हुँदैछ। फेरि उही दृश्य दोहोरिएको छ। राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन्, गठबन्धन बन्दै र भत्किँदैछन्, आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति चर्किएको छ। नेताहरू फेरि जनताको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। तर प्रश्न उही छ—के यसपटक हामी साँच्चै जनताको नेता पाउनेछौं? कि फेरि निर्वाचन जनतालाई भ्रममा पार्ने माध्यम मात्र बन्नेछ?
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक नाटक झन् तीव्र हुन्छ। विकासको नारा, राष्ट्रियताको भाषण, भ्रष्टाचारविरुद्धको उद्घोष—यी सबै पुराना र परिचित छन्। नेताहरू जनताको भावनालाई प्रयोग गर्छन्, उनीहरूको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउँछन्। तर सत्ता प्राप्त भएपछि ती भावना बिर्सिन्छन्। यही कारणले गर्दा नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।
आजको यथार्थ के हो भने समस्या निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार पनि हो। योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन निरुत्साहित छन्। राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसायका रूपमा लिने प्रवृत्ति हावी छ। दलभित्र लोकतन्त्र कमजोर छ, टिकट वितरणमा पैसा र पहुँच हावी छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताको नेता उत्पादन हुने अपेक्षा गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ।
तर यसको अर्थ निर्वाचन निरर्थक छ भन्ने होइन। निर्वाचन अझै पनि परिवर्तनको सम्भावना बोकेको प्रक्रिया हो। तर त्यसका लागि मतदाताको चेतना अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। भावनामा होइन, विवेकमा आधारित मतदान आवश्यक छ। भाषण होइन, विगतको कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दल होइन, व्यक्ति र उसको नैतिकता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता हेर्नुपर्छ।
नेतृत्व केवल चुनाव जितेर बन्ने पद होइन, त्यो चरित्र, इमानदारी र जिम्मेवारीको प्रतिफल हो। जनताको नेता भनेको सत्ता भोग्ने होइन, सेवा गर्ने व्यक्ति हो। जो जनतासँग चुनावमा मात्र होइन, सधैं जोडिएको रहोस्। जो आलोचनाबाट नडराओस् र गल्ती स्वीकार गर्न सकोस्।
२१ फागुनको निर्वाचन नेपाली जनताका लागि फेरि एक अवसर हो—सही निर्णय गर्ने, गलत प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्ने र राजनीतिलाई सुधारको दिशामा लैजाने। यदि फेरि पनि हामी पुरानै अनुहार, पुरानै सोच र पुरानै झूटलाई जिताउँछौं भने भविष्यमा गुनासो गर्ने नैतिक अधिकार गुम्नेछ।
अन्ततः प्रश्न निर्वाचनको होइन, हाम्रो सामूहिक चेतनाको हो। के हामी परिवर्तन चाहन्छौं कि केवल सत्ताको खेल हेरेर बस्न सन्तुष्ट छौं? के हामी जनताको नेता खोजिरहेका छौं कि शक्तिशाली वक्ता? उत्तर हामी सबैको हातमा छ—मतपेटिकाभित्र।
यसपटक निर्वाचन जनतालाई धोका दिने माध्यम बन्ने कि जनताको नेता जन्माउने अवसर बन्ने—त्यो निर्णय अब जनताले नै गर्नुपर्छ। इतिहासले हरेक पुस्तालाई एकपटक प्रश्न सोध्छ। २१ फागुनको निर्वाचन पनि त्यस्तै प्रश्न हो—के हामी यसपटक सही उत्तर दिन सक्छौं?
लेखक:-अर्जुन रायमाझी
