सरकारको गुप्तचरी योजना– भूराजनीतिक चलखेलदेखि साइबर इन्टेलिजेन्ससम्म, फेरि प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नवगठित सरकारले गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अलग्गै इन्टेलिजेन्स ऐनका आधारमा सञ्चालन गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै मातहतमा राख्ने भएको छ ।
सरकारले विभिन्न निकायका नाममा ‘सुशासन मार्गचित्र– २०८२’ जारी गर्ने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि त्यस्तो व्यवस्थासहित मागचित्र प्रेषित गरेको हो ।
२०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत राखेको उक्त विभागलाई जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो ।
नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अलग्गै शक्तिशाली ऐनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने मार्गचित्र अगाडि बढाएको छ ।
एक वर्षभित्रमा छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स ऐन’ तर्जुमा गरी विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र स्वायत्त बनाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
छिमेकी देशका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावबारे निरन्तर अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाउनेदेखि ‘टेकहिन्ट’ र ‘साइबर इन्टेलिजेन्स’ मा लगानी गरी आधुनिक सूचना सङ्कलन क्षमता बढाउनेसम्मका कुरा उल्लेख छन् ।
त्यसका लागि डाटा विश्लेषक र भूराजनीतिक विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय ‘एनालिटिकल सेल’ सुदृढ गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यो काम ६ महिनाभित्र गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
छिमेकी देशका गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभावबारे निरन्तर अध्ययन गर्ने संयन्त्र बनाइने भएको छ । त्यससँगै सामाजिक सञ्जालमा हुने राज्यविरोधी गतिविधि र ‘मिस इन्फर्मेशन’ निगरानी गर्ने प्राविधिक एकाइलाई सुधार्ने योजना प्रस्तुत भएको छ ।
हेर्नुहोस्, मार्गचित्रको पूर्णपाठ–