कञ्चनपुर, १८ असार ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ता हकहित कानूनी सेवा सम्बन्धीको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले उपभोक्ता हकहित कानूनी सेवा सम्बन्धीको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको हो ।
सन १९५५ डिसेम्बर १४ अर्थात ०१२ मंसिर २९गते नेपालले सयुक्त राष्ट्र सघको सदस्य प्रांप्त गरेपश्चात विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय सन्धीहरु, आलेखको परराष्ट्र हुदै नेपाल आएको स्मरण गराउँदै संविधानको धारा २०मा न्याय सम्बन्धी हक अन्र्तरगत उपधारा २पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफुले रोजेको कानून व्यवसायी संघ सल्लाह दिन पाउने कानून व्यवसायीद्वारा पुरपक्ष गर्ने हक भएकाले सो कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा जिल्ला, उच्च बार, सहित उपभोक्ता हिक संरक्षण मञ्च, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला प्रहरी, कानून व्यवसायी परिषद सहितलाई बोधार्थ पत्राचार गरिएको छ ।
पक्राउ परेको व्यक्तिले आफ्नो कानून व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र दिएको सल्लाह गोप्य रहने छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धनगढीका प्रमुख प्रकास दत्त भट्टले उपभोक्ता सरक्षण ऐन ०७५ कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सरोकारवाहरुलाई अनुगमन गरेर पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको बताए ।
उनका अनुसार मुलुक फौजदारी कार्यबिधी संहिता ०७४को दफा १३को उपदफा ६मा उल्लेख भएके पक्राउ गरिएको व्यक्तिले कानून व्यवसायी संक्ष सल्लाह लिन चाहेमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई यस्तो कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिनदिनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था रहेको संविधानको धारा २०को उपधारा १०मा असमर्थ पक्षलाई काुन बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायकता पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको र धारा ४४ मा पनि उपभोक्ताको हकमा हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने हक हुने र गुणस्तहिन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था रहेकाले उपभोक्ता सरक्षण ऐन ०७५ कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सरोकारवाहरुलाई अनुगमन गरेर पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ ।