काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कतिपय व्यवस्थामा फरक मत राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । गत १८ जेठमा नियमावली पारित हुँदा सभामुख डीपी अर्यालले सत्तारुढ दल रास्वपाको बहुमतले पेलेरै बैठक चलाएका थिए ।
त्यतिबेला संविधान संशोधनको प्रावधान र सांसदहरूलाई फौजदारीबाहेक अन्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको भन्दै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका थिए ।
नियमावलीमा भएको बुँदाका कतिपय विषयको विरुद्धमा न्यायिक निरुपण खोज्न कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीका नेता, कानुनविद् र कानुन व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता राजु कटुवाललगायतका कानुनका जानकारहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो ।
छलफलपछि कांग्रेसले नियमावलीको विरुद्धमा अदालत जाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिइन् ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संसदीय दल फरकफरक जाने वा संयुक्त रूपमा रिट दायर गर्नेलगायतका विकल्पमा छलफल भएको थियो । अदालत जाने निर्णय भएपछि रिट तयार गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिकारी, दाहाल, अधिवक्ता कटुवाललगायतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नियमावलीका कारण राष्ट्रियसभाको अधिकार कटौति गरेको थापाले बताइन् । संविधान संसोधन र फौजदारी अभियोग लागेपछि मात्र सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्थाप्रति विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट छन् ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा संघीय संसदका ‘दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको विपरीत नियमावलीमा संविधानभन्दा फरक हुने गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको मतसहित दुवै सदनको तत्काल कायमको दुईतिहाइ मत पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीमा राखिएको दफा २५९ मा उल्लेखित ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर रहेको थापाले बताइन् ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने गरी नियमावली ल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको र अब न्यायिक परीक्षणमा जाने तयारी गरिएको उनले बताइन् ।