दार्चुला । देशैभर सक्रिय रहेको मनसुनका कारण जिल्लामा घट्ना सक्ने विपद्का घट्नालाई मध्यनजर गर्दै घट्नाको सुक्ष्म र वस्तुगत अध्ययन गरी विपद्बाट हुने जोखिम र हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकबाट मनसुनजन्य विपद्बाट बच्न पूर्ण सजगता तथा प्रभावकारी पूर्वतयारी अपनाउने, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरकारी र गैर सरकारी निकायले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकबाट जिल्ला भित्रका महत्वपूर्ण तथा जोखिमयुक्त स्थानहरु लास्कुखोला, महाकाली नदी किनारको तटवन्ध र शैल्यशिखर नगरपालिकाको कठपते देखि जगतपुरीधाम सम्मको चमेलिया नदी क्षेत्रमा नदीको तीव्र कटान हुने गरेकाले उक्त स्थानहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक तटबन्ध निर्माण/मर्मत सम्भारका लागि नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारका तालुक निकायलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय गरिएको उनले बताए ।
जिल्ला स्थित कुनै पनि स्थानीय तहमा विपजन्य घट्नाबाट धनजनको क्षति हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै असहज परिस्थिति उत्पन्न भएमा यथाशिघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।
मनसुनजन्य वर्षातको समयमा भारी वर्षा हुँदा बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन जस्ता घट्नाका कारण यातायात सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने र दुर्घटनाको सम्भावना हुने भएकोले आवश्यकता अनुसार निश्चित समय तोकी जिल्लाबाट बाहिरिने तथा भित्रिने सवारी साधनहरुको आवत–जावतमा रोक लगाउने समेत निर्णय गरिएको उनले बताए ।
पहिरो खसेर अथवा भू–क्षयका कारण राजमार्ग तथा स्थानीय तहका सडकहरुमा हुने अवरोधलाई हटाई सवारी आवागमनलाई छिट्टै सुचारु गर्न स्थानीय तह, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा संलग्न निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालयले विपद् सम्वेदनशिल क्षेत्रमा लोडर, एक्साभेटर उपकरण र मेसिन अपरेटर तथा हेल्परहरु तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
विपद् जन्य घट्नावाट प्रभावित भएका घरपरिवारलाई आवश्यक राहत सहयोग उपलब्ध गराउन जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा खोज, उद्धार तथा राहत समाग्रीको व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत निर्णय गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो । साथै बैठकमा यसअघिको विपदबाट प्रभावित दुहुँ गाउँपालिकाका ४१ जना र नौगाड गाउँपालिकाका ८ जना, मार्मा गाउँपालिकाका ३ जनालाई विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ बमोजिम ८४ लाख ५५ हजार रुपियाँ वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।