दार्चुला । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा दार्चुलाको तिङ्कर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’मा राखेको उल्लेख गरे पनि विनियोजित बजेट न्यून भएपछि स्थानीयवासी निराश बनेका छन्। व्याँस गाउँपालिकावासीले सडक निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरे पनि करिब १३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याइएपछि आशा निराशामा बदलिएको छ।
वर्षौंदेखि निर्माणको पर्खाइमा रहेको तिङ्कर सडक व्याँस क्षेत्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको आयोजना मानिन्छ। बजेट भाषणमा सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको घोषणा भएपछि स्थानीयमा उत्साह देखिएको थियो। तर, सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकमको तुलनामा निकै कम बजेट विनियोजन भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्।
व्यास गाउँपालिका–२ का जनकसिंह धामीका अनुसार सरकारले यसपटक तिङ्कर सडकलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास गरिएको थियो। तर बजेटको वास्तविक आकार सार्वजनिक भएपछि त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ।
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरले तिङ्कर सडकका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा जम्मा १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको बताए। उनका अनुसार सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कठिन भौगोलिक अवस्था, कडा चट्टान फुटाउनुपर्ने चुनौती तथा उपकरण हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
उपाध्यक्ष कुँवरले विशेष प्राथमिकताको घोषणा व्यवहारमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी गर्दै यति कम बजेटले देखिने गरी कुनै प्रगति हुन नसक्ने बताए। सरकारले प्राथमिकताको नाममा आशा जगाए पनि कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत नदिएको उनको गुनासो छ।
स्थानीयका अनुसार व्याँस क्षेत्रको भविष्य यही सडकसँग जोडिएको छ। विगतमा सडक पहुँच र राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा कुटी, नाबी र गुञ्जी क्षेत्रका बासिन्दा क्रमशः भारतीय प्रशासनिक प्रभावमा पुगेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै स्थानीयले छाङरु र तिङ्करको भविष्यप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
व्यास–१ का स्थानीय बीर बुढाथोकीका अनुसार समयमै तिङ्कर सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसके छाङरु र तिङ्कर क्षेत्रका बासिन्दाले पनि विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हाल पनि व्याँस–१ पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ र त्यसका लागि भारतीय प्रशासनको अनुमति आवश्यक पर्ने अवस्था कायम छ।
नेपाल सरकारले वैकल्पिक रूपमा घोडेटो बाटो निर्माण गरे पनि त्यो अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीयको भनाइ छ। हरेक वर्ष सदरमुकाम खलङ्गाबाट गाउँ फर्कने क्रममा स्थानीयले कठिन यात्रा गर्नुपरेको छ।
सडक अभावकै कारण तुइन विस्थापनको योजना पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। व्याँस–२ को दुम्लिङ क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय ७० मिटर लामो तुइनमार्फत महाकाली नदी वारपार गर्न बाध्य छन्।
महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने तिङ्कर सडक चीनको तिङ्कर नाकासम्म जोड्ने रणनीतिक महत्वको परियोजना हो। सडक निर्माण सम्पन्न भए कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि छोटो र सुरक्षित मार्ग खुल्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, क्षेत्रका बहुमूल्य जडीबुटी, पर्यटन र व्यापारिक सम्भावनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक विभागको जिम्मामा रहेको अधिकांश खण्डमा ट्र्याक खुलिसके पनि दार्चुलाको चट्टानी भूभागमा निर्माण कार्य बजेट अभावका कारण सुस्त बनेको छ। नेपाली सेनाले उपकरण परिचालन गरी काम अगाडि बढाइरहे पनि वार्षिक १२–१३ करोड रुपैयाँको बजेटले सडक निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न स्थानीयवासीमा अझै अनुत्तरित छ।