दार्चुला । वि.सं. २०७० साल असार पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाका बाढीपीडितहरूले १० वर्ष बितिसक्दा पनि उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन्।
पीडितहरूले पुन: सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। महाकाली बाढीपीडित विपद् व्यवस्थापन संघर्ष समिति, खलङ्गाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष चारबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा बाढीपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेतृत्वलाई पटक–पटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि आश्वासनबाहेक केही प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपाउँदा पीडितहरू अझै विस्थापित भएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको संघर्ष समितिको भनाइ छ। आफ्ना माग पूरा गराउन गरिएको आन्दोलनकै क्रममा बाढीपीडित देव सिंह कार्कीको अकस्मात निधन भएको स्मरण गर्दै समितिले सरकारसँग चारबुँदे माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।
पिडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले तयार पारेको ‘क्षति एकिन पुस्तिका’मा उल्लेखित अभिलेखअनुसारको क्षतिपूर्ति रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै बाढीबाट घर–जग्गा क्षति भएको स्थानमा पीडितहरूको सहमतिबिना सडक निर्माण तथा विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको भन्दै प्रचलित जग्गा अधिग्रहण कानुनबमोजिम उक्त जग्गाको उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् ।
तत्कालीन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा व्यक्ति, संघ–संस्था, स्वदेश तथा विदेशबाट बाढीपीडितका लागि जम्मा भएको रकम हालसम्म पीडितहरूले नपाएको भन्दै उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति दार्चुलामार्फत पीडितलाई उपलब्ध गराउन माग गरिएको महाकाली बाढी पिडित बिपत व्यवस्थापन संघर्ष समितिका सचिव रघुवीर ठगुन्नाले जानकारी दिए ।
भविष्यमा महाकाली नदीबाट हुने थप क्षति रोक्न तटबन्ध तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको ‘महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना’को कार्यालय दार्चुला सदरमुकामबाट अन्य जिल्लामा सारिएको भन्दै कार्यालय तत्काल दार्चुलामै पुन:स्थापना गर्न माग गरिएको उनको भनाई छ ।
बाढीपीडितका जायज मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। दश वर्ष बितिसक्दा पनि राहत र क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष गर्नुपरेको भन्दै पीडितहरूले अब आश्वासन नभई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
