दार्चुला । महाकाली नदीले नेपाल र भारतको भूगोलको सीमा छुट्याएको छ। वारिपारिका बस्तीबीचको सम्बन्ध यो सीमाले दूर छैन। व्यापार-व्यवसायदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र बिहेबारीसम्मले जोडिएका छन् दुवैतर्फका नागरिक। नदीले भूगोल छुट्याए पनि वारिपारीको सम्बन्ध भने पुस्तौँदेखि जोडिँदै आएको छ।
तर, वारिपारीको आवागमन भने सहज थिएन। कतै झोलुंगे पुलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थियो त कतै तुइनबाट महाकाली तर्नुपर्ने अवस्था। नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि यस्तै कठिनाइ भोग्दै आएका थिए। यही बाध्यतालाई सहज बनाउने अपेक्षासहित दार्चुलास्थित महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण भएको छ।
महाकाली नगरपालिका-८ असिगडा र भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको छारछुम जोड्ने गरी निर्माण गरिएको पुलले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकमा नयाँ आशा जगाएको छ।
यो पुल सुदूर पहाड क्षेत्रको महाकाली नदीमा बनेको पहिलो मोटरेबल पुल हो। तराई क्षेत्रको कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा तीन पक्की पुल छन्। असिगडा-छारछुम पुल सुदूर पहाडलाई सडकमार्गबाट भारतसँग जोड्ने माध्यम बनेको छ। यद्यपि निर्माण सम्पन्न भए पनि पुल सञ्चालनमा आएको छैन।
पुल संरचनाका साथै महाकाली वारिपारी दुवैतर्फ पहुँचमार्ग पनि निर्माण भइसकेको छ। भारततर्फ सुरक्षा लगायतका लागि तीन वटा अस्थायी संरचना पनि निर्माण भइसकेका छन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष भवानीसिंह धामीका अनुसार नेपालतर्फ भन्सार, क्वारेन्टाइन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य प्रशासनिक कार्यका लागि संरचना निर्माण भएका छैनन्।
‘पुल पूरै निर्माण भइसकेको छ। चेकपोस्टका लागि पनि भारततर्फ त संरचना बनेका छन्,’ धामीले भने, ‘हाम्रोतिर बनेको छैन। यो बन्यो भने सञ्चालनमा आउन सक्ला।’दार्चुलामा महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने लामो समयदेखिको सपना थियो। झन्डै तीन दशकदेखि हुँदै आएको प्रयासले नेपाल र भारत सरकारबीचको सहमतिपछि मूर्त रूप पाएको हो।
नेपाल र भारतबीच पुल निर्माणका लागि सहमति भएपछि भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। २०७९ असोजमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले संयुक्त रूपमा पुलको शिलान्यास गरेका थिए।
भारतीय निर्माण कम्पनी पी एन्ड आर इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेडले निर्माण गरेको पुल ११० मिटर लामो र दुई लेनको छ। पुल निर्माणमा ३२ करोड ९८ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलले मोटरेबल पुल सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट कुनै जानकारी नआएको बताए। उनका अनुसार भन्सारलगायतका लागि संरचना निर्माणका लागि अनुरोधसहितको पत्र विभागमा पठाइएको छ।
‘नेपाल-भारतको सहमतिमा पुल भारतले नै बनाएकाले सञ्चालनको विषय दुवै देशको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘नेपालतर्फ सेक्युरिटी र भन्सारको लागि माथि अनुरोध गरेका छौं।’ मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएपछि दार्चुलासहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई भारतको उत्तराखण्डसँग जोडिन सहज हुनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र व्यापारिक गतिविधिमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको पहुँच विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ। भारतको उत्तराखण्डबाट सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सके स्थानीय होटल, यातायात तथा पर्यटन व्यवसायले समेत लाभ लिन सक्ने महाकाली नगरपालिका-८ का वडाध्यक्ष धामी बताउँछन्।