अछाममा भत्काइएका छाउगोठ पुनः निमार्ण

काठमाडौं – चार वर्षअघि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेका बेला ढकारी गाउँपालिका–५ की कल्पना (नाम परिवर्तन) अचेल नयाँ गोठमा बस्छिन् । ‘कानुनको डरले अभियान चलेका बेला केही समय घरकै परिवारसँग एक कोठामा बसें, अहिले फेरि छाउगोठमै बस्छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँभरिका सबैजसो गोठमा बस्न थालेपछि म पनि बस्न थालेकी हुँ ।’

पहिले भत्काएर फेरि नयाँ छाउगोठ बनाउने उनी एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बसेका महिलाको अकालमा ज्यान जान थालेपछि चार वर्षअघि अभियान नै चलाइयो, छाउगोठ भत्काइए पनि यति बेला ती गोठहरू फेरि ठडिन थालेका छन् । गोठ नबनाइसकेका पनि बारीमा त्रिपाल टाँगेर छाउ बस्छन् । यसबारे स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।

चार वर्षअघि साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अछामका १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए । छाउपडी मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन गृहले निर्देशन दिएको थियो । ‘छाउगोठ भत्काउनू, जनचेतना जगाउनू र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनू,’ परिपत्रमा निर्देशन थियो ।

कतिसम्म भने सोही निर्देशनअनुसार पक्राउ परेका पार्वतीका जेठाजु छत्र रावतलाई अछाम अदालतले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैदको फैसला गरेको थियो । छाउगोठमा बस्ने, बसाउन बाध्य पार्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना रहेको कानुन पहिलो पटक आकर्षित भएको थियो ।

त्यति बेला मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अभियान नै चलाएर १० हजार बढी छाउगोठ भत्काएको थियो । तर अहिले न प्रहरी–प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने र अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छन् न स्थानीय तह नै अग्रसर भएर छाउगोठविरुद्धको अभियान चलाएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत छाउगोठ र यसको अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् ।

छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेका बेला कानुनको डरले पनि घरमा बस्न थालेका महिला फेरि छाउगोठमै बस्न थालेको मंगलसेन नगरपालिका–३ की सिर्जना साउदले बताइन् । ‘कुनै घटनापछि मात्रै अभियान चलाउने फेरि वास्तै गरिँदैन, यो तरिकाले छाउपडी प्रथा कहिल्यै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेको भए अहिलेसम्म केही न केही सुधार हुन्थ्यो होला ।’

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिन्दु रावलले छाउगोठ भत्काउने, अनुगमन गर्ने, सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने खालका कुनै योजना गाउँपालिकामा नभएको बताइन् । ‘बजेट बनाउने बेला महिला शाखाका लागिसमेत छुट्याइँदैन्, अझ छाउपडी प्रथाको विषय त प्राथमिकतामै पर्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य तरिकाले विद्यालयमा किशोरीसँग छलफल गर्नेजस्ता कार्यक्रम मात्र छन्, बृहत् योजना छैन ।’

महिनावारी भएका बेला घरभन्दा टाढा एक्लै छाउगोठमा बस्दा बलात्कार र दुर्व्यवहारको सिकार हुनुका साथै सर्पले टोकेर, निसासिएर र चिसोले मृत्युसम्मका घटना हुँदै आएका छन् ।

ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नेत्रकलादेवी शाहीका अनुसार अभियानका बेला छाउगोठ भत्काएपछि अचेल महिनावारीका बेला त्रिपालमा बस्ने गरेका छन् । ‘गोठहरू देखिँदैनन्, त्रिपाल टाँगेर महिनावारीको समयमा बस्ने गरेका छन् । दिउँसो त्रिपाल पट्याएर राख्ने र राति बारीको कान्लामा बस्ने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पहिले नै छाउगोठमुक्त भइसकेकाले अब किन अनुगमन गर्ने भनेर कार्यपालिकालाई उल्टो प्रश्न गर्छन् । गोठ मात्र भत्काएर नयाँ खालको समस्या देखिएको छ ।’

२०७५ मा ‘देवता बाहिर, छाउपडी भित्र’ नारा लिएर गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको रामारोशन गाउँपालिकाले पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सुरु गरेको अभियान अहिले सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुजना बुढाले बताइन् । ‘छाउगोठमुक्त अभियान भनेर छुट्टै खालका कार्यक्रम केही छैनन् । तर सामाजिक सचेतनामा थुप्रै विषय समेटेर प्रत्येक वडामा कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दा थापाले महिलाका विषयमा महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै बोल्नुपर्ने सोच भएका कारण सामाजिक कुसंस्कार र विकृति हट्न नसकेको बताइन् । ‘जनचेतनामूलक कार्यक्रममा छाउपडी, महिला हिंसा, बालविवाहजस्ता विषय समेटेर प्रत्येक टोलमा कार्यक्रम त गरिरहेका छौं, तर यस्ता विषय पुरुष जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि हुनुअघि पत्रकारितामा थिएँ । यस्ता विषयमा पहिलेबाटै लेख्ने र बोल्ने भएकाले अहिले पनि आफ्नै दबाबमा यस्ता कार्यक्रम गरिरहेकी छु । कार्यकारी तहमा पुरुषहरू नै हुने भएकाले महिलाले दुःख पाएका विषयले उहाँहरूलाई छुँदैन ।’

महिलाका विषयमा महिला वडा सदस्य र उपप्रमुखले मात्रै बोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । ‘पुरुष जनप्रतिनिधिको जोड भनेको सडक बनाउने, योजना बाँडफाँट गर्ने, पूर्वाधार नै बनाउने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा कुरीति र कुसंस्कारबारे छलफल हुँदैन, हरेक विषयमा विरोध नै गर्नुपर्छ ।’

शिखर नगरपालिका डोटीकी उपप्रमुख सुनिता रावलले छाउगोठमा राख्ने चलन केही हदसम्म घटे पनि महिनावारीकाबेला शौचालय प्रयोग गर्न नदिने, भान्सामा जान नदिने, धारा छुन नदिने, दूध दही खान नदिने चलन रहेको बताइन् । भनिन्, ‘डोटीका छाउगोठमा जाने चलन हटे पनि त्यो बेला के खान पाउने, के नपाउने, कहाँ छुन पाउने, कहाँ नपाउनेजस्ता कारणले महिलाले दुःख भने पाइरहेका छन् ।’

बझाङकी महिला अधिकारकर्मी सुशीला थापाले सरकारले नै प्रहरी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला पुगेर गोठ भत्काए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे वास्ता नगरेको बताइन् । ‘सरकारले नै अभियान सुरु गर्दा धेरै ठाउँमा गोठ भत्काउन म आफैं पनि पुगेकी हुँ, अहिले पनि जिल्लाका केही ठाउँमा छाउगोठ छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले छाउ भएका बेला भोग्नुपर्ने समस्या हटेको छैन, छाउपडी नै मान्नुपर्छ भन्ने चेत भएका मान्छे नै जनप्रतिनिधि छन् ।’ भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, अन्धविश्वासका कारण समस्या कम नभएको उनले बताइन् ।

गृहको आदेशमा गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेका प्रहरीसँग पनि कहाँ कति छाउगोठ छन्, भत्काइएका कति बने र अभियानको समयमा कति गोठ भत्काइए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । २०६३ यता छाउगोठमा घटेका घटनामा अछाममा १४ जना महिला तथा किशोरी, डोटीमा २ र बाजुरामा ३ गरी सुदूरपश्चिममा १९ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग गृह मन्त्रालयको आदेशमा आव ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक रहे पनि यसबारे अद्यावधिक विवरण छैन ।

स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको साथ नपाएको तथा गृह मन्त्रालयबाट पनि छाउगोठ भत्काउने विषयमा थप आदेश केही नआएपछि प्रहरीले अभियान रोकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी प्रज्वल महर्जनले अभियानका क्रममा प्रहरीले भत्काउँदै जाने तर स्थानीयले फेरि बनाउँदै जाने गर्न थालेपछि अभियान रोक्नुपरेको बताए । ‘हामीले छाउगोठ भत्काउँदै जाने, स्थानीयले बनाउँदै गर्न थाले । सबै समाज एकातिर, प्रहरी अर्कोतिर भएकाले अभियान सफल भएन,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीन तहका सरकारले नै कार्यक्रम लिएर समुदायमा जानुपर्‍यो ।’

साभार : कान्तिपुर

Leave A Reply

Your email address will not be published.