काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल-भारत सीमा समस्या वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद दीपकबहादुर सिंहको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरिने बताएका हुन् ।
सांसद सिंहले चुच्चे नक्सामा समेटिएको दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको भूमिमा नेपालको भोगचलन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सरकार स्पष्ट रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा संघीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको मिति २०७७ असार ४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ, ओलीले भने, सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल -भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल(भारत सीमा कार्य समूहबाट सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।