काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी सबै विवरण बुझाएको छ । समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई गत शुक्रबार निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले बिहीबार सबै विवरण उपलब्ध गराएको हो ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर (१ पोका) र सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन (१ थान इन्डेक्स फाइल) समितिलाई बझुाएको हो । टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (१ पोका), लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण ९३ पोका०, लग सिट (२२ पोका), अदालतको आदेशरफैसला (१ पोका) र ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा विवरण (१ थान इन्डेक्स) बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकपछि प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डेटा माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले ३० पोका कागजपत्र बुझाउँदै एउटै विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा विभिन्न समयमा विवाद उठान गरी महसुल उठाउने सम्बन्धमा अन्योल र द्विविधा बढ्दै गएको भन्दै त्यसको यथाशीघ्र निर्क्योल र टुंगो लगाई उक्त लाइनहरूबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकको विद्युत् महसुल प्रभावकारी रूपमा असुल हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । लेखा समितिले मागेका सबै कागजपत्र पठाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रस्ट्याए । एक लाखभन्दा बढी पृष्ठ सम्मिलित कागजपत्र पठाइएको उनले जनाए ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।
प्राधिकरणले तेस्रो अवधि ०७५ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापत्को थप महसुल नलिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएकाले अदालतबाट फैसला नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको समेत लेखा समितिलाई जानकारी गराएको छ ।