दार्चुला । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति दार्चुलाले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रशासन मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल मार्फत पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति दार्चुलाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारहरूले कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक पाउन नसकेको यथार्थ औंल्याएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला समिति दार्चुलाका सचिव सुन्दर सिह धामीले यसले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र पत्रकारिताको निरन्तरतामाथि गम्भीर असर परेको बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ। उक्त निर्णयले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू उपेक्षित बनेको र यसले असमानता तथा अन्याय बढाएको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँगै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत छ। साथै, यसले संघीयताको भावना र खुला बजार नीतिलाई समेत असर पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ।
यसअघि पनि महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको तर समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यसैले तत्काल उक्त निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
महासंघले माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ज्ञापनपत्र दार्चुला जिल्ला समितिका सचिव सुदूर सिंह धामीले हस्ताक्षर गरी पठाइएको छ ।
