सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अहिले दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन् । २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता शाहले अल्पमतमा परेपछि २०८० चैतमा पदबाट राजीनामा दिए । त्यसको चार महिनामै केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्यो । २० साउन २०८१ मा शाह दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रहेका शाहलाई कांग्रेसका १८ र नेकपा एमालेका १० गरी २८ प्रदेश सांसदको समर्थन छ ।
एमालेभित्र महिनौँदेखि सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयास सफल हुन नसकेकोमा कांग्रेसमै मुख्यमन्त्री फेर्ने गृहकार्य भइरहेको खुलेको छ । त्यसको पुष्टि कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यले पनि गरेका छन् । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले हटाउने नभई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छैन, ह्वील चेयरमा हिँडिरहनुभएको छ,’ विष्टले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीबीच छलफल भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिए पनि नदिए पनि संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा केही सांसद छन् । त्यसलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि सघाइरहेको चर्चा छ । ‘मुख्यमन्त्री शाहले कैयौँपटक गगन थापालाई सभापति मान्न नसकिने बताउनुभएको छ,’ कांग्रेस सुदूरपश्चिमका एक नेताले भने, ‘प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नेभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले सहजीकरण नगरेको रिपोर्टिङ नेतृत्वमा पुगेको छ । त्यसैले कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व पनि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री फेर्न चाहन्छ ।’
केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शाहलाई हटाउनुपर्ने मागसहित केही सांसदले सभापति थापालाई काठमाडौं गएर भेटेका थिए । ‘धनगढीमा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं, त्यही मुख्यमन्त्री राखेर कुरा गरौँला,’ एक नेताका अनुसार सभापति थापाले भनेका थिए ।
अंकगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहलाई दल नेताबाट हटाउन सहज भने छैन । कांग्रेसका १८ प्रदेश सांसदमध्ये विष्ट र जुना दानीबाहेक सबै शेरबहादुर देउवापक्षका हुन् । तर, देउवाको दु:खद बहिर्गमन भएकाले उनकै पक्षमा रहेका कतिपय सांसद पनि कित्ता फेरेर मुख्यमन्त्री हटाउने लबिङमा छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाही र मानबहादुर रावल पनि मुख्यमन्त्री शाहसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । कतिपयको असन्तुष्टि वनमन्त्री नियुक्तिमा पनि छ । नौ महिना आफैँसँग वन मन्त्रालय राखेका मुख्यमन्त्री शाहले २३ चैतमा कांग्रेसकै शिवराज भट्टलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र अन्य सांसद पनि दाबेदार थिए । सुदूरपश्चिममा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ ।