काठमाडौं । दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सीमा विवाद’ का रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न सरकारले ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको दाबी गरे । भारतले करिब ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको तथा सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापारिक गतिविधि अघि बढाएको भन्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा जोड्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण छ । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।”
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडक आयोजनाको बजेट घटाएर चालु वर्ष ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।