कञ्चनपुर,१८ जेष्ठ ।
चार वर्षअघि सामाजिक परम्परा अनुसार धुमधामका साथ भएको विवाहले सुखद वैवाहिक जीवनको सपना बोकेको थियो । कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौरकी मनिषा पन्त र भीनपाकै ६ ऐठपुरका निकेत पाण्डेयले नयाँ जीवनको यात्रा सुरु गर्दा भविष्यप्रति धेरै आशा र अपेक्षा राखेका थिए । तर समयसँगै सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । घरायसी विवाद बढ्दै जाँदा अन्ततः त्यो सम्बन्ध अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । अहिले यो मुद्दा केवल एक दम्पतीबीचको सम्बन्ध विच्छेदको विवाद मात्र नभई न्याय, अधिकार र कानुनी प्रक्रियामाथिको बहसको विषय बनेको छ । ०८० कार्तिक २३ मा जिल्ला अदालत महेन्द्रनगरमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्लाबाट न्याय र उच्च अदालताट अन्यायमा परेपछि भौतारिदै हिडेकी पीडित मनिषाका अनुसार विवाहपछि केही समयसम्म सबै सामान्य थियो । तर बिस्तारै परिवारभित्र तनाव बढ्न थाल्यो । उनी भन्छिन्, श्रीमान् भारतमा रोजगारीका लागि रहेका बेला आफूले घरपरिवारबाट मानसिक तथा घरेलु हिंसा भोग्नु परेको थियो । पटक–पटक अपमान, दबाब र असहज व्यवहार सहनुपरेपछि आफ्नो वैवाहिक जीवन संकटतर्फ धकेलिएको उनको दाबी छ ।
यता निकेत पाण्डेयले भने सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुग्दै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरे । मुद्दा जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा दर्ता भयो । अदालतमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्क, प्रमाण र दाबी प्रस्तुत गरे । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विभिन्न च्याट सामग्री, व्यवहारगत पक्ष तथा वैवाहिक सम्बन्धका विषयमा बहस भएको थियो ।
जिल्ला अदालतले ०८१ साल फागुन २५ गते फैसला सुनाउँदै श्रीमान् निकेत पाण्डेयको सम्बन्ध विच्छेदको माग अस्वीकार ग¥यो । अदालतले अश्लिनता पुष्टि नभएको, अन्य परपुरुष सम्वन्ध रहेको तथ्य स्थापित नभएको, च्याटको आधिकारिता प्रमाणित नभयको, सामान्य घरायसी विवाद मात्र भयको पप्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि आवश्यक आधार पर्याप्त रूपमा पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा उल्लेख गरिएका सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर फैसला गरेको थियो । त्यसबेला मनिषाले आफूले न्याय पाएको महसुस गरिन् भने निकेत अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बने ।
जिल्ला अदालतबाट पराजित भएपछि निकेत पाण्डेयले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा पुनरावेदन गरे । त्यसपछि यो मुद्दा पुनः न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश ग¥यो । लामो कानुनी प्रक्रियापछि २०८३ साल जेठ १२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दराज जोशी र गिरीराज गौतमको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदियो ।
मुद्दा सुनवाईको क्रममा मिति २०८२.११.१० र २०८३.१.२२ मा नेपाल टेलिकम र एनसेनलवाट कल डिटेल माग गर्ने आदेश भएको थियो।
सम्वन्धित निकायवाट प्राप्त भयको विवरणमा निजको सलग्नता नभिडेको अवस्था समेत उच्च अदालतले श्रीमान् निकेत पाण्डेयको पक्षमा निर्णय गर्दै अश समेत नदिने गरि सम्बन्ध विच्छेदको बाटो खुला गरिदियो ।
उच्च अदालतको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै आफु अन्यायमा परेको मनिषा पन्तले बताईन् । जिल्ला अदालतबाट न्याय पाएको अनुभूति गरेकी उनी उच्च अदालतको फैसलापछि आफू अन्यायमा परेको बताउँछिन् । यही पीडा सार्वजनिक गर्न उनी पत्रकार सम्मेलनमार्फत मिडियासामु पुगिन् । महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मनिषाले भावुक हुँदै भनिन्, “म न्याय खोज्न अदालत पुगेकी थिएँ । जिल्लाले मेरो पीडा बुझ्यो र न्याय दियो । तर उच्च अदालतले मेरो पक्ष नबुझी फैसला ग¥यो । एउटा अदालतमा एउटा फैसला, अर्को अदालतमा अर्कै फैसला कुन आधारमा भयो ? अब म कहाँ जाऊँ ?”
उनले आफूविरुद्ध लगाइएका चरित्रहत्यासम्बन्धी आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार केही व्यक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा श्रीमान्लाई आफूबाट टाढा पार्न खोजेका थिए । उनले आफूले वैवाहिक जीवन जोगाउन प्रयास गरेको तर परिवारभित्रको व्यवहारले अवस्था बिग्रँदै गएको बताइन् । मनिषाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो पक्षको संवेदनशीलता र वास्तविक पीडा पर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन नभएको आरोप लगाइन् । यद्यपि उनले कानुनी प्रक्रियामार्फत नै न्याय खोज्ने बताउँदै न्याय परिषद् लगायत सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने घोषणा गरेकी छन् ।
यता उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी गणेश भट्टले अदालतको निर्णय भावना वा व्यक्तिगत धारणाका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै कसैलाई न्याय भयो वा अन्याय भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने अवस्था छ । भट्टले भने, “अदालतले व्यक्तिको अनुहार, भावना वा दबाब हेरेर होइन, कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ । कुनै पक्ष असन्तुष्ट भएमा माथिल्लो निकायमा जाने कानुनी अधिकार खुला नै छ ।” अहिले मनिषा पन्तको प्रश्न एउटै छ—“यदि जिल्लाले दिएको न्याय सही थियो भने उच्चले किन उल्टायो ? र यदि उच्चको फैसला सही हो भने जिल्लाले किन फरक निर्णय ग¥यो ?” उनको यो प्रश्न केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रतिको आम नागरिकको विश्वाससँग पनि जोडिएको विषय बनेको छ । एकातिर अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर न्याय नपाएको अनुभूति गर्दै एक महिला न्यायको खोजीमा सार्वजनिक रूपमा गुहार मागिरहेकी छिन् । महिलामाथि बज्रपात हुँदा समेत न्याय नपाएको भन्दै उनी भौतारीरहेकी छिन । जिल्लाबाट न्याय, उच्चबाट अन्यायमा परेकी मनिसाले अब सर्वोच्च सहितका महिला, मानव अधिकारको दैलोमा पुगेर न्यायको आशा जगाउने बताईरहेकी छिन ।