सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोक्ने निर्णयविरुद्व परेका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । साढे सात वर्षपछि अदालतले रिट खारेज गरेको हो । गोदावरी राजधानी तोक्ने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध २०७५ मंसिरमा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रदेशको भौगोलिक आवश्यकता, अनुकूलता, जनआकांक्षा, भौगोलिक अवस्थिति तथा पर्यावरणको संरक्षण र पूर्वाधारसमेतको ध्यान नगरी गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगराउन परमादेशलगायतका उचित आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । त्यसअघि २०७५ असोजमै गोदावरी राजधानीविरुद्व सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर भएको थियो । उक्त रिट पनि खारेज गरिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका– २९ मा बस्दै आएकी अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले रिट हालेकी थिइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको जैविकमार्ग र चुरे भावर क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध ‘उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ’ भनेर अधिवक्ता जोशीले रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी घोषणा भएको आठ वर्ष पुग्दै छ । २०७५ असोज १२ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी) का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको आठ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकोमा प्रदेश सरकारले उक्त जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
गोदावरीमै राजधानी बनाउनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा केही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तेघरी सामुदायिक वनको ३४१ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको फाइल संघीय सरकारलाई पठाएको थियो । तर, संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिएन । प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।