दार्चुला। दार्चुलाका १६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी दुई दिने ‘इन–हाउस’ तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज (सीआरडीएस) नेपाल, दार्चुलाको सहजीकरणमा उक्त तालिम आयोजना गरिएको हो।
‘अवसर’ परियोजना अन्तर्गत “सुरक्षित तथा समावेशी सिकाइ वातावरणका लागि बाल संरक्षण र बाल अधिकार“ विषयमा सञ्चालित यो तालिम दुहुँ गाउँपालिकाका ५ र मालिकार्जुन गाउँपालिकाका ११ गरी जम्मा १६ वटा माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ।
यसअघि गत असार २४ देखि २८ गतेसम्म आयोजित जिल्लास्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा दुहुँ र मालिकार्जुनका २१ जना शिक्षकहरू सहभागी भएका थिए। जिल्लास्तरमा तालिमप्राप्त तिनै प्रशिक्षक शिक्षकहरूले आ–आफ्नो विद्यालयमा सञ्चालन गरेको ‘इन–हाउस’ तालिममा १२७ पुरुष र १७७ महिला गरी कुल ३०४ जना शिक्षक–शिक्षिकाको सहभागिता रहेको थियो।
दुई दिनसम्म चलेको तालिममा बाल अधिकार, बाल संरक्षण, सुरक्षित तथा समावेशी सिकाइ वातावरण, बालमैत्री विद्यालय, विद्यालयस्तरीय बाल संरक्षण संयन्त्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ, सकारात्मक अनुशासन, मनोसामाजिक सहयोग, बाल दुव्र्यवहार तथा बाल विवाह रोकथाम, केस व्यवस्थापन र रेफरल प्रणाली जस्ता सान्दर्भिक विषयहरूमा सहभागितामूलक अभ्यास गराइएको थियो।
तालिममा समूह छलफल, भूमिका निर्वाह (भूमिका खेल्ने), केस स्टडी, भिडियो प्रस्तुति र ’थिङ्क–पेयर–सेयर’ विधिमार्फत सहभागीहरूलाई सक्रिय बनाइएको थियो। तालिममा सहभागी गरडा मावि बाँकू, मालिकार्जुन–६ का शिक्षक नरेन्द्र भट्टले तालिमले नयाँ शिक्षण विधि र प्रविधि प्रयोग गर्न ठूलो हौसला र आत्मविश्वास प्रदान गरेको बताए ।
सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइएकाले यो सिकाइ दिगो र फलदायी हुने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्का सहभागी शिक्षक चन्द्र ऐरीले तालिमबाट बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरणा मिलेको र यसले कक्षाकोठामा सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सहभागी शिक्षकहरूले तालिम फलदायी र कक्षाकोठाको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विषयवस्तु व्यापक भएकाले केस स्टडीका लागि थप समय र स्थानीय सन्दर्भका उदाहरणहरू अझ बढी समावेश गर्न सकिने सुझावसमेत सहभागीहरूले दिएका छन्।
