धौलेपानी विवादमा संघर्ष समितिको दबाब ः मुख्यमन्त्रीसहित वन र भौतिकमन्त्रीसँग भेट, निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग

धनगढी ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ स्थित धौलेपानी क्षेत्रमा वन सीमाना, सामुदायिक वन विस्तार, राष्ट्रिय वनको अधिकार क्षेत्र र रुख कटानलाई लिएर चर्किएको विवाद प्रदेश सरकारको उच्च तहसम्म पुगेको छ। कैलाली डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर कञ्चनपुरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सामुदायिक वन विस्तार तथा रुख कटानको अनुमति दिएको आरोपसहित चुरे क्षेत्रमा अनियमितता रोकथाम संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि वनमन्त्रीसम्म भेट गरी निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग अघि सारेको छ ।

समाजसेवी तथा अनुभवी नेता जयराज पाण्डेको नेतृत्वमा संघर्ष समितिका संयोजक नरेशराज भट्टसहित विवादित क्षेत्रसँग जोडिएका दर्जनौँ सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले बिहीबार मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओम विक्रम भाट र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावललाई भेटेर धौलेपानी विवादबारे विस्तृत जानकारी गराएका हुन् ।
भेटघाटका क्रममा संघर्ष समितिले कैलाली डिभिजन वन प्रमुख, वाणी सब(डिभिजन वन प्रमुख तथा अत्तरिया सब(डिभिजन वन प्रमुखको भूमिकामाथि छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएको जनाएको छ। समितिको भनाइमा वनको सीमा, क्षेत्र विस्तार र रुख कटानसम्बन्धी निर्णयमा सम्बन्धित अधिकारीको संलग्नता वा लापरबाही प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुझाएको निवेदनमा धौलेपानी क्षेत्रमा विगतमा भएका सहमति, स्थलगत अनुगमन, वन कार्यालयका अध्ययन प्रतिवेदन, वन नक्सा तथा अभिलेखका आधारमा विवादको सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले प्रस्तुत विषय र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने धारणा राखेको समितिले जनाएको छ।
समितिले मुख्य रूपमा कैलाली र कञ्चनपुरको वास्तविक वन सीमा कहाँ हो, धौलेपानीको विवादित भूभाग कुन जिल्लामा पर्छ, सामुदायिक वन विस्तार कुन कानुनी आधारमा भयो र रुख कटानको अनुमति कुन निकायले कुन अधिकारअन्तर्गत दियोरु भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विवादको केन्द्रमा करिब ९२ हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनमा थपिएको विषय छ। संघर्ष समितिका अनुसार २०८२ चैत ९ गते कैलाली धनगढी डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर उक्त क्षेत्र सिद्धबैजनाथ सामुदायिक वनमा थप गरेको आरोप छ। समितिको दाबीअनुसार सो भूभाग कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका(४ अन्तर्गत पर्ने भएकाले कैलालीको वन कार्यालयबाट क्षेत्र विस्तार गरिनु गम्भीर अधिकारक्षेत्रको प्रश्न हो।
समितिले विवादित क्षेत्र फिर्ता गरी कृष्णपुर(४ का ग्वासी, ग्वासी समैजी, नमुना र समैजी तथा कृष्णपुर(१ को विशाल सामुदायिक वनको क्षेत्रफल पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। धौलेपानी आसपासको विवादमा छ वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ता, क्षेत्राधिकार र वन व्यवस्थापन अधिकार जोडिएकाले एउटै सामुदायिक वनको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने समितिको भनाइ छ।

समितिले धौलेपानी विवादलाई पुरानो कैलाली(कञ्चनपुर सीमा विवादसँग पनि जोडेको छ। समितिका अनुसार २०६२ माघमा सीमा विवाद समाधानका क्रममा चुरे पहाडको पानी ढलान कञ्चनपुरतर्फ रहने गरी सीमा कायम गरिएको थियो। त्यसपछि २०६३ सालमा धौलेपानीलगायत क्षेत्रमा भएको भनिएको अतिक्रमण हटाइएको दाबी समितिले गर्दै आएको छ। त्यसैले पुराना सीमांकन, वन नक्सा र हालका अभिलेखबीच प्राविधिक तुलना गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
विवादलाई थप गम्भीर बनाएको अर्को विषय वाणी सब(डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत भरतप्रसाद साहसहितको टोलीले तयार पारेको भनिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन हो। समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०८३ जेठ ११ गते गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा न्एक् बिन्दु लिएर नक्सा परीक्षण गर्दा रुख कटान भएको क्षेत्र कञ्चनपुरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने देखिएको उल्लेख छ।

समितिका अनुसार प्रतिवेदनमा कटान भएको क्षेत्र कैलालीको सीमारेखाबाट करिब ९०४ मिटर कञ्चनपुरतर्फ र काठ घाटगद्दी गरिएको स्थानसमेत कैलाली सीमाभन्दा करिब ६२।२ मिटर बाहिर कञ्चनपुरको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने देखिएको उल्लेख छ।
स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सिद्धबैजनाथ सामुदायिक वनले साल तथा खयरका रुख छपान, कटान र काठ घाटगद्दी गरेको पाइएको भनिएको छ। काठ निकाल्ने क्रममा अन्य वनस्पतिमा समेत क्षति पुगेको र कटानपछि संरक्षणका काम पर्याप्त नभएको विषय पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको समितिको दाबी छ।
यस्तै, एउटै प्रकृतिका खयर गोलियामा एकभन्दा बढी वा अस्पष्ट लट नम्बर प्रयोग भएको भनिएपछि कटान भएको काठको स्रोत, परिमाण, टाँचा, लट नम्बर र घाटगद्दी विवरणसमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको समितिले जनाएको छ।

संघर्ष समितिका अनुसार कञ्चनपुरको तुडकेबन्ड क्षेत्रअन्तर्गत जमुनापानी आसपासको जंगल तथा खोलामा करिब १२३ थान गोलिया काठ घाटगद्दी गरेर राखिएको छ। ती काठ चोरी वा अवैध रूपमा निकासी हुनसक्ने जोखिम रहेको भन्दै समितिले तत्काल सुरक्षित व्यवस्थापन र प्राविधिक परीक्षणको माग गरेको छ।
त्यसैगरी सहमति विपरीत २१६ थान खयरका गोलिया तीन ट्रकमार्फत कत्था उद्योगमा बिक्री गरिएको आरोपसमेत समितिले लगाएको छ। यद्यपि यी आरोप आफैँमा प्रमाणित तथ्य नभएकाले ढुवानी अनुमति, चलानी, लट नम्बर, टाँचा, घाटगद्दी मुचुल्का, बिक्री अभिलेख तथा सम्बन्धित उद्योगमा पुगेको काठको विवरण परीक्षणपछि मात्रै वास्तविकता पुष्टि वा खण्डन हुने देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओम विक्रम भाटसँगको भेटमा पनि समितिले वन सीमा, स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार र रुख कटानको विषय उठाएको थियो। मन्त्री भाटले आफू यही क्षेत्रको निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राखेको समितिले जनाएको छ।

त्यसपछि वनमन्त्री प्रकाश रावलसँग भएको भेटमा समितिले विवादको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेको थियो। मन्त्री रावलले आफूले यस विषयमा अहिलेसम्म विस्तृत जानकारी नपाएको बताउँदै सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुन्ने, वन निर्देशनालयका निर्देशकलाई बोलाएर विषय बुझ्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने धारणा व्यक्त गरेको समितिको भनाइ छ।
अब संघर्ष समितिको जोड कागजी र प्राविधिक छानबिनमा छ। समितिले विवादित क्षेत्रको न्एक् सर्वेक्षण, पुराना तथा नयाँ वन नक्साको तुलना, कैलाली(कञ्चनपुर सीमारेखा परीक्षण, सिद्धबैजनाथ सामुदायिक वनको मूल तथा संशोधित कार्ययोजना, ९२ हेक्टर क्षेत्र विस्तारको कानुनी आधार, रुख कटान स्वीकृति, छपान(टाँचा, कटान भएका रुखको संख्या, काठको परिमाण, घाटगद्दी, ढुवानी र बिक्रीसम्मका सम्पूर्ण अभिलेख एकैपटक परीक्षण गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, दुवै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाबीच विगतमा भएका सहमतिको प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न, वाणी सब(डिभिजन वन कार्यालयको भनिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तथा वन निर्देशनालयबाट गठन भएको भनिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिले छानबिन अवधिमा सम्बन्धित डिभिजन वन प्रमुख, अत्तरिया सब(डिभिजन वन प्रमुख र वाणी सब(डिभिजन वन प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप पुष्टि नभए आरोपित कर्मचारी तथा कार्यालयमाथि लगाइएका आरोपको तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।
धौलेपानी विवाद अहिले एउटा सामुदायिक वनको क्षेत्रफल वा केही रुख कटानको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले कैलाली(कञ्चनपुर वन सीमांकन, राष्ट्रिय वन संरक्षण, छ वटा सामुदायिक वनको अधिकार, स्थानीय उपभोक्ताको हक, वन कार्ययोजना संशोधन, रुख कटान अनुमति र सरकारी निकायको अधिकारक्षेत्रलाई एकैसाथ जोडेको छ।
त्यसैले अब विवादको निकास आरोप(प्रत्यारोपबाट होइन, न्एक्, वन नक्सा, सरकारी अभिलेख, कार्ययोजना, निर्णय, छपान(टाँचा, लट नम्बर, घाटगद्दी, ढुवानी र बिक्री विवरणको वैज्ञानिक परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

मुख्यमन्त्रीदेखि वनमन्त्रीसम्म विषय पुगेपछि संघर्ष समितिले अब प्रदेश सरकारसँग प्रतिबद्धता व्यवहारमै उतार्न दबाब दिएको छ। समितिको एउटै स्पष्ट माग छ(वनको सीमा र काठ कटानबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस्, अधिकारक्षेत्र मिचिएको वा कानुनविपरीत काम भएको प्रमाणित भए जिम्मेवार अधिकारी तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरियोस्।
धौलेपानीमा अहिले मुख्य प्रश्न रुख कसले काट्यो भन्ने मात्र होइन(९२ हेक्टर क्षेत्र कसरी थपियो, वनको सीमा कसले निर्धारण गर्‍यो, अनुमति कसले दियो, काठ कहाँबाट काटियो र कहाँ पुग्योरु भन्ने हो। यी प्रश्नको जवाफ अब राजनीतिक दाबीले होइन, प्रमाण र सरकारी अभिलेखले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
छ वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार र राष्ट्रिय वन संरक्षणसँग जोडिएको धौलेपानी विवाद प्रदेश सरकारको ढोकामा पुगेकाले अब सरकारका लागि पनि यो वन प्रशासनको अधिकारक्षेत्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ।