Naya Sadar
Badar

निकटका मान्छे स्थायी गर्न प्रदेश निजामती ऐन ल्याउन खोजिएको आरोप

Sadar Sano
Naya Mat patra

दार्चुला- संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै निकटका मान्छे स्थायी गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती ऐन ल्याउन खोजिएको कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको प्रदेश निजामती विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता पठाउन कर्मचारी संगठनले माग गरेका छन्। प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७८ मा रहेका कतिपय बुँदा गलत भएको संगठनको तर्क छ। गत आइतबार कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ऐन प्रमाणिकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए। यस्तै बुधबार परेको कर्मचारी दिवसको अवसरमा पनि कर्मचारी ट्रेड यूनियनहरूले विभेदकारी प्रावधान भएको विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको छ। ‘कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सन्दर्भसँग कुनै पनि ट्रेड यूनियन र सरोकारवालाको विमति छैन, तर त्यो प्रावधान एक पटकका लागि भन्नुको कारण केरु,’ आधिकारिक निजामती ट्रेड यूनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले प्रश्न गरे। उनी थप्छन् ‘उहाँहरूले नियुक्त गरेका, स्वार्थ बाँझिएका समूहलाई मात्रै स्थायी गर्नुपर्छ। अरूकोबारे ध्यान दिनु छैन भन्न खोजिएको हो निजामती कर्मचारी संगठनहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सरकारले संविधानको धारा १८ को प्रतिकूल हुनेगरी प्रदेश निजामती ऐन ल्याउन खोजेको आरोप ट्रेड यूनियनहरूले लगाएका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लेखित कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर जस्ता पदमा स्थायी रुपमा कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने प्रवधान छ। तर, यो प्रावधान विपरीत पारित विधेयकको दफा ५ ९२० मा ’यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रुपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटक लोक सेवा आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने’ भन्ने विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ।  कर्मचारी संगठनहरूले उक्त पदहरूमा बिना भेदभाव खुल्ला परीक्षाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्न अपिल गरेका छन्। प्रदेश सरकारले निकटका व्यक्तिलाई स्थायी गर्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा पनि बताउँछन्। ‘विधेयक ल्याउनेमा नै प्रदेश सरकारको स्वार्थनिहित हो कि भन्ने लागेको छ। विधेयकमा धेरै बुँदाहरू कर्मचारीको हित विपरित छन्,’ उनले भने, ‘त्यैपनि हामीले १६ वटा बुँदामा विमति जनाएका छौँ। कर्मचारी संगठनले विधेयकका विभिन्न १६ वटा विषयमा विमति जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अपमान हुनेगरी अधिकृत बाह्रौं तह हटाएको बताएका छन्। नवौं तहभन्दा माथि प्रदेशका कर्मचारी बढुवा हुन नदिने कुटिल चालका साथ विधेयक तयार भएको कर्मचारीको गुनासो छ।  प्रदेश निजामती विधेयकमा अधिकृत छैटौंमा खुला पदपूर्ति हटाइएको, आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हचुवाको भरमा राखिएको कर्मचारी ट्रेड यूनियनको आरोप छ। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको समग्र वृतिविकास रोक्न प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको नेपाल निजामती संगठनका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शाहीले बताए। ‘प्रदेशको उच्चतम पदमा पुग्नका लागि सबै कर्मचारी जीवन समर्पण गरेर काम गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर उसैलाई प्रदेश सेवाको बाह्रौं तहमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नु कर्मचारी वर्गका लागि घातक विषय हो। बुधबार प्रदेशभर व्यवसायिक र सिर्जनशिल प्रशासनः विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलनाराका साथ निजामती कर्मचारी दिवस मनाइएको छ। तर प्रदेश सरकारले भने संघीय निजामती ऐन नबन्दै श्रेणीविहिन कर्मचारीको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नु दुःखद भएको भन्दै सम्पूर्ण कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.