कञ्चनपुर।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी(नेकपा) र नेकपा(एमाले) नेतृत्वको संयुक्त प्रदेश सरकारले ४०बुदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएकोे हो । नेकपा र एमालेविच सरकार बनेसंगै प्रदेशसरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलबीचको सहमतिका आधारमा सोमवार सार्वजनिक गरिएको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले ‘उत्पादन–स्वरोजगारी–आय’लाई समृद्धिको मूल आधार बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको बजारीकरण र ब्रान्डिङका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको उपयोग र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिने भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत लगानीका सम्भावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने र व्यवसाय दर्ता, नवीकरण तथा व्यापार सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा ठूला तथा रूपान्तरणकारी आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया र मुक्त हलियालाई लक्षित गरी सीप, प्रविधि र पुँजीसहितको उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा आरक्षपीडितका जग्गा स्वामित्व र भोगचलनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्ने नीति लिइने भएको छ। प्रदेशस्तरीय ठूला, जिल्लास्तरीय मझौला तथा स्थानीय तहमा साना र घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको नीति लिइने भएको छ। महिला उद्यमशीलतालाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण, उत्खनन तथा प्रशोधनलाई प्राथमिकता दिने तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक र दिगो उपयोगका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।
वन तथा जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, डढेलो नियन्त्रण र चुरे तथा जलाधार संरक्षणमा जोड दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। माटो, जलवायु र बजारको सम्भावनाका आधारमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा स्व–रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
खण्डीकृत जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक तथा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने तथा प्रदेश मातहतका जमिन दीर्घकालीन लिजमा दिने नीति लिइने भएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकलाई मौसम सूचकांकमा आधारित कृषि बीमा प्रिमियममा निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने तथा रैथाने र लोपोन्मुख बीउबिजनको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।
गाई–भैंसी, भेडा–च्याङ्ग्रा, बाख्रा, बंगुर, माछा र मौरीपालनलगायत पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउँदै प्रदेशलाई दूध, मासु, माछा, अण्डा र मह उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेशका बस्तीको जीआईएस प्रविधिबाट भूगर्भिक अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
पूर्वसूचना प्रणाली, हवाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र सुरक्षा निकायबीच एकीकृत सञ्चार प्रणाली स्थापना गर्ने तथा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकासको नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना छ।
भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत लस एण्ड ड्यामेज अन्तर्गत शोधभर्ना तथा जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि संघीय सरकारमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
प्रदेशको सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरी रणनीतिक सडक, कृषि ढुवानी मार्ग, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल, स्रोत मार्ग र पर्यटकीय तथा पुरातात्विक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। अधुरा आयोजनाको पुनरावलोकन गरी सडकलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने, व्यवस्थित भवन संहिता लागू गर्ने, स्मार्ट सहर निर्माण तथा सिँचाइ र खानेपानी आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सार्वजनिक–निजी–सहकारी मोडल अपनाउने र पश्चिम सेतीलगायत सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल समेटेर ‘देवाटवी पर्यटन परिपथ’ विकास गर्ने तथा चुरे र हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितका ‘इको हिल स्टेसन’ निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।
डिजिटल तथा बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने, महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्ने तथा गड्डाचौकी–दोधारा चाँदनीलगायत सीमा नाकामा व्यापार, पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइने भएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारसँगै प्राविधिक तथा उच्च शिक्षालाई रोजगारी र स्वरोजगारसँग जोड्ने सरकारको
