सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत जुटाउन शाहलाई पनि चुनौती

दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही र कांग्रेसका प्रकाश देउवाले मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त शाहले शुक्रबार कार्यविभाजन गरेका हुन् । शाहीलाई आर्थिक मामिला र देउवालाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

तर, शपथ लिएसँगै विश्वासको मतको चेपुवामा शाह पनि पर्ने देखिएको छ । चुनावताका आफ्नो नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुट्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकार गुमाएपछि निराश भएको कांग्रेस सुदूरपश्चिममा भने एक महिनामै सत्ता नेतृत्वमा फर्किन सफल त भयो तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके शाह पनि पदमुक्त हुनेछन् ।

विश्वासको मतका लागि २७ सांसदको आवश्यकता रहेको प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । चार सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारको सहयात्री बनाइसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार टिकिरहन अन्य चार सांसदको साथ जुटाउनुपर्ने खाँचो छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र नेकपा एसले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीको साथ खोज्ने छनक देखाएका छन् ।

 

माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताइसकेका छन् । माओवादीसँग सभामुखबाहेक १० सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूसँग प्रदेश तहमा कुनै छलफल छैन । उन्मुक्तिसँग ७ सांसद छन् । ‘माओवादी र उन्मुक्तिसँग अहिलेको सरकारलाई समर्थनका लागि समान रूपमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ होला भन्ने नै लाग्छ ।’

 

तत्काल अनिश्चयको अवस्था देखिएपछि अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुको विकल्प नभएको कतिपय सांसद बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भनेको मध्यावधिमा जाने बाटो हो,’ स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एमालेबाहेक मध्यावधिमा जाने रुचि त कसैको नहोला ।’

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (५) मा जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस र माओवादी मिलेको अवस्थामा मात्र उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्नेछ । त्यो अवस्था आउनुभन्दा अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्नु माओवादीका लागि बाध्यात्मक विकल्प हुने देखिएको बुझाइ स्वतन्त्र सांसद जोशीको छ । ‘सबैका विकल्प साँघुरिएका छन् । माओवादी अप्सन देखिन्नन् । बरु त्यस्तो अवस्थामा उसले आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्प रोज्न सक्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने अहिल्यै केही भन्न नसकिने बताए । आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको मागलाई मुख्य बटमलाइन बनाएको उन्मुक्तिले आगामी दिनमा कस्तो निर्णय लेला भन्ने यकिन छैन ।

 

‘अहिले त हामी केही भन्नै सक्दैनौं,’ प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो माग पूरा गरे त हामी नै सहयोग गरिहाल्छौं नि । हेर्दै जाऔं, घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ ।’

 

सरकार प्रदेशको भए पनि सबै निर्णय केन्द्र तहमै भइरहेका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा पनि प्रदेश संसदीय दलको कुनै भूमिका देखिएन । ‘माथिको कृपा जसलाई भयो उही मन्त्री बन्ने हो र बन्यो,’ कांग्रेसका देउवानिकट एक सांसदले भने, ‘प्रदेशमा त कुनै पनि निर्णय हुने कुरै भएन ।’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नियुक्त देउवा कांग्रेस सभापति देउवाका आफ्नै भतिजा हुन् । सुदूरपश्चिममा भएको सत्ता फेरबदललाई धेरैले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने पूर्वाभ्यासका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.