दार्चुला । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई तिहाइभन्दा बढी मन्त्रालय एक्लै सम्हालेको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि आफैं भाका तोक्दै मिचिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिई दैनिक औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त भइरहेका छन् ।
राप्रपाले गत फागुन १३ मा र एमालेले फागुन १५ मा सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मामा १६ मन्त्रालय रहेका छन् । दाहालले सुरुमा गठबन्धनमा गडबड हुने भयमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको प्रक्रिया पहिले सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पन्छाएका थिए । चैत ६ मा विश्वासको मत लिएपछि उनले १० गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । त्यसपछि फेरि मंगलबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने उनको अभिव्यक्ति आयो । दोस्रो भाकाको अन्तिम समयमा दाहालले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा भेला गरेका थिए तर समझदारी जुट्न सकेन । दाहालमातहतका मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन् । बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ, मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गुनासो बढिरहेको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गरिरहेको ढिलासुस्तीको साक्षी बनिरहेका छन् ।
सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबाट बढी दाबी आएका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइने गरेको छ । तर, गठबन्धनमा जतिसक्दो छिटो सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न उनले गम्भीर गृहकार्य गरेको देखिँदैन । गठबन्धनको मंगलबार भएको बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मन्त्रालय संख्याको दाबी प्रस्तुत गरेपछि सहमति खोज्न सघन छलफल भएन । कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदलले तयार पारेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा अध्ययनका लागि हस्तान्तरण गरी दाहालले नेताहरूलाई पठाएका थिए ।
गठबन्धन बैठकमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । संसद्मा कांग्रेसका ८८ सांसद छन् । ११ सांसद भएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३–३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उनीहरूको दाबी छ । ४ सांसद रहेको लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि २ मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ३२ सिट भएको माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् । जनमत पार्टीले एक मन्त्री लिइसकेको छ ।