काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यही चैत २७ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले अर्को बैठकमा आउँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा दायाँबायाँ हुने वाला छैनौं ।’
कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीको नामसमेत जोडिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको बताएको र त्यस्तो जवाफले शंका उब्जाएको उनले बताए ।
पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान हुँदैछ भनेको तर, नयाँ समीकरण बनेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको भन्दै उनले सहकारीको वचतकर्ताको अधिकारका लागि समेत संसदले निकास दिनुपर्ने बताए । यसका लागि आरोपित गृहमन्त्रीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
यहाँ म कसैलाई दोषी ठहर गर्न उभिएको छैन । रोष्ट्रम कसैलाई दोषी ठहर गर्ने थलो होइन । सँगैमा म अपील गर्छु यहाँ कसैले पनि निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर अदालतले जस्तो फैसला सुनाउन पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो गृहमन्त्रीमाथि निर्दोष हुनुहुन्छ । रोष्ट्रममा उभिएर भन्नुभयो । केही सांसदहरूले पनि भन्नुभयो । गृहमन्त्रीलाई पनि रोष्ट्रममा उभिएर ठूलो स्वरमा भन्न मन छ म निर्दोष छु । को दोषी को निर्दोष रोष्ट्रमबाट वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि होइन । हामी चाहन्छौं संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई आफू निर्दोष साविक हुन पाउने हक दिऔं ।
हामीले प्रतिपक्ष दलको रूपमा मात्रै होइन सहकारी पीडितको पक्षबाट पनि भनेका छौं आजबाट हाम्रो अल्टिमेटम सकिएको छ । संसद अवरुद्ध कसरी कसरी भएका छन् हामीले हेरेका छौं । हामीले गरेको विनम्रतापूर्वक उठाएको प्रश्न गलत लाग्यो ? आजको बैठकपछाडि सरकारले आउँदै गर्दा सरकारले संसदीय छानविन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा दायाँबायाँ हुने छैनौं । कसैलाई भ्रम नपरोस् यो मुद्दा अब टुंगिदैछ ।
सत्ता समीकरणको नयाँ चाल कांग्रेसले गरिरहेको कतिपयलाई लागिरहेको छ । त्यो चालेको कुरा छैन । प्रधानमन्त्री पद कसैलाई प्रस्ताव गरिएको छ भनिएको भए त्यो पनि लिएर आउनुहोला । पार्टीको महामन्त्री पनि भएको नाताले मैले उभिएर भन्छु, हाम्रो संस्थागत निर्णय प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने हो । यदि हामी कहिँ कतैबाट टेलिफोन आएको छ भन्ने भ्रम छ भने त्यसलाई खारेज गरिएको घोषणा गर्छु । सभापति वा महामन्त्रीहरूले निर्णय नगरी कसैले प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु भन्न चाहन्छु ।