काठमाडौं– नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले लामो समयदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर परियोजना राजनीतिक सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले पञ्चेश्वर परियोजना कुनै पनि बहानामा लम्ब्याउन नहुने बताए । दुवै देशको सहमतिका बीच परियोजना सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
०५३ असोज ४ गते संसद्बाट एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदित हुँदा पञ्चेश्वर परियोजनाको ६ महिनाभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने भनिए पनि झन्डै २८ वर्षदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसल कोअपरेसन एन्ड इन्गेजमेन्टले आइतबार आयोजना गरेको छलफल क्रममा परियोजना निर्माण हुँदा यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
“जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत्मा देखिन थालेकाले अब पनि पञ्चेश्वरमा ढिलाइ गर्न हुँदैन,” उनले भने, “आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्दा चौतर्फी फाइदा हुन्छ । नेपाल–भारतलाई नै पञ्चेश्वर नबन्दा घाटा भएको छ । यसमा भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।”
२०८० को जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच तीन महिनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउने सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।
यसअघि, २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा संघीय संसद्मा पञ्चेश्वर चाँडै निर्माण हुने आश्वासन दिएका थिए ।
“यो खुसीको कुरा हो कि पञ्चेश्वर आयोजना धेरै पहिला नै तय भयो । कति लागत बढ्यो । अहिले दुवै देशमा परियोजनाको प्राधिकरणको निर्माण भएको छ,” उनले संसद्मा भनेका थिए, “पाँच हजार ६०० मेगावाटको यो आयोजना निर्माण भए नेपालमा कति राम्रो हुन्थ्यो । आज नेपालमा जति बिजुली छ, त्यसको पाँच गुणा बढी बिजुली हुने छ ।”
मोदीले नेपालको संसद्मा एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर सकेर निर्माण जाने बताएका थिए । ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा पुनः पञ्चेश्वरको कुरा उठेको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १९ मा पञ्चेश्वर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।
०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि पञ्चेश्वरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका थिए । त्यसबेला एक महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने कुरा उल्लेख थियो । सोही वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर नै मुख्य एजेन्डा थियो ।