काठमाडौं– सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी बन्जाडेको पुनरावेदनलाई ‘लगाउ’ मा राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षबाट पनि पुनरावेदन हुने भएकाले सँगै राखेर पेश गर्न उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले भनेको हो ।
समान प्रकृतिको भनिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो भने छविलाई थुनामा पठाएको थियो । छविले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
रविलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशविरुद्ध पुनरावेदनको तयारी सरकारी पक्षले गरेको छ । उक्त पुनरावेदनलाई छविको पुनरावेदनसँगै राखेर पेश गर्न अदालतले आज आदेश गरेको हो ।
बिहीबार ५ नं इजलासमा न्यायाशीसद्वय किरणकुमारी गुप्ता र पूर्णशीला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि माघ ३० गते यही अदालतबाट न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेअनुसार आजको लागि पेशी तोकिएको थियो ।
माघ २८ गते सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जोशीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि उनी उच्च अदालत गएका थिए ।
रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग दर्ता भएपछि आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका जोशीलाई माघ ३० गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएसँगै उनी कारागार चलान भएका छन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले नेपाल सरकारको निवेदनसँगै राख्ने आदेश आज आएको नेपाल प्रेसलाई बताए । माघ २९ गते जोशीको तर्फबाट उनका छोरा रोचक जोशीले दिएको निवेदनका आधारमा मुद्दा अघि बढेको थियो ।
सुप्रिम सहकारीका एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा लामिछाने र जोशीसहित २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जोशीलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ८८ लाख र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा ५० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । उनीविरूद्ध चितवनको सहारा सहकारीको रकम ठगीमा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा २२ जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोग दर्ता भए पनि लामिछाने र जोशी मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।
पूरक अभियोगमा ५५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यसअघि गत वैशाखमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उनीहरूमध्ये १७ जनाविरुद्ध थप अभियोगसमेत दर्ता गरिएको छ । पूरकअभियोग र थप अभियोगसहित यो मुद्दामा जम्मा प्रतिवादी ४२ जना भएका छन् । पहिलो चरणको मुद्दामा ८६ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । प्रतिवादी थप भएसँगै बिगो पनि झण्डै डेढ अर्ब पुगेको हो ।