दार्चुला । भारतले मिच्दै आएको दार्चुलास्थित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा यो पटक जनगणना नहुने भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतले मिचेका ती भूमिमा भौतिक रुपमा जनगणना गर्न कठिन रहेको जनाएको छ। विभागले बिहीबारदेखि हुने जनगणनामा ती नेपाली भूमिको जनसंख्या अनुमानका आधारमा निकाल्ने तयारी गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले ती भूगोलको जनसंख्या गन्न भारतसँग अझै पनि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो । यदि भारतले मानेन भने अनुमानका आधारमा त्यहाँको जनसंख्याको विवरण रिपोर्ट निकाल्छौँ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना अभियान चलाउने गरेको छ। नेपालमा विसं १९६८ देखि जनगणना संचालन हुँदै आएको छ। यसको बाह्रौं श्रृंखला कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म सञ्चालन हुँदैछ। तर अन्तिम समयसम्म पनि मिचिएका नेपाली भूमिको जनगणनाबारे सरकारले निर्णय लिन नसकेको हो। बिहीबारदेखि जनगणना सुरु हुन लाग्दै गर्दा तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालको नक्सामा समावेश गरेका यी भूमिको जनसंख्या लिन सरकारले नसक्ने पक्का भएको हो।
