नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकार, सम्मानजनक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न ऐन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा नेपालका हजारौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आज पनि असहाय, उपेक्षित र पीडादायी जीवन बाँच्न बाध्य छन्। राज्यका नीति र कागजमा लेखिएका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामान्य जीवन जिउन समेत संघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रो समाजको कटु वास्तविकता बनेको छ।
म चन्द्र सिंह धामी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र विषय अध्यापन गर्ने सहायक प्राध्यापक हुँ। विगत बाह्र वर्षदेखि निरन्तर अध्यापन पेशामा संलग्न रहँदै विद्यार्थीहरूलाई समाज, संस्कृति, असमानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा पढाउँदै आएको छु। तर जीवनले करिब दुई वर्षअघि यस्तो मोड ल्यायो, जसले मेरो सम्पूर्ण जीवनशैली, सोच, संघर्ष र अस्तित्वलाई नै परिवर्तन गरिदियो।
करिब दुई वर्षअघि दार्चुलामा भएको एक भीषण दुर्घटनामा म भीडबाट लडेर गम्भीर घाइते भएँ। दुर्घटनापछि मेरो शरीरका विभिन्न भागमा गहिरो चोट लाग्यो। लामो समयसम्म विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्यो। महिनौँसम्म काठमाडौंका अस्पतालहरूमा जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेँ। परिवारका सदस्यहरू, आफन्तहरू र शुभेच्छुकहरूको साथले उपचार सम्भव भयो। शरीरका अन्य धेरै चोटहरू समयसँगै निको हुँदै गए, तर मेरुदण्डमा लागेको गम्भीर चोटले मेरो जीवनलाई पूर्ण रूपमा बदलिदियो। आज मेरो शरीरको तल्लो भाग चल्दैन। म पूर्ण रूपमा ह्वीलचेयरमा निर्भर छु। दैनिक जीवनका सामान्य कामहरू गर्न पनि अरूको सहारा चाहिन्छ।
यो अवस्था केवल शारीरिक पीडा मात्र होइन, मानसिक, सामाजिक र संरचनात्मक पीडाको सुरुवात पनि थियो। दुर्घटनाभन्दा पहिले म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बुझ्थेँ। तर आज म स्वयं त्यो पीडाको प्रत्यक्ष भोगकर्ता बनेको छु। समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी हेर्छ, राज्यले उनीहरूलाई कति उपेक्षा गर्छ, सार्वजनिक संरचनाहरू कति अमानवीय छन् भन्ने कुरा मैले आफ्नै जीवनबाट अनुभव गर्न थालेँ।
आज म पुनः आफ्नो पेशामा फर्किएको छु। ह्वीलचेयरमा बसेर, जीवनसाथीको सहायताले क्याम्पस पुगेर अध्यापन गरिरहेको छु। परिस्थितिसँग हार नमानी जीवनलाई सामान्य रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छु। तर यो प्रयास कुनै सम्मानजनक र सहज वातावरणमा भइरहेको छैन। बरु हरेक दिन एउटा नयाँ संघर्ष, नयाँ पीडा र नयाँ अपमानसँग जुध्नुपरेको छ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने, जहाँ म अध्यापन गर्छु, त्यही शैक्षिक संस्था अपाङ्गमैत्री छैन। दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा समेत अपाङ्गमैत्री भवन, वातावरण, सहज शौचालय, सुरक्षित बाटो वा आवश्यक पूर्वाधार छैन। एउटा सहायक प्राध्यापक आफ्नै कार्यस्थलमा पुग्न कठिन संघर्ष गर्न बाध्य छ भने त्यहाँ अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विगत १० महिनादेखि मैले क्याम्पस प्रशासन, स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छु कि कम्तीमा क्याम्पसभित्रको भवन र बाटोलाई अपाङ्गमैत्री बनाइयोस्। तर मेरो आवाज सुन्ने कोही भएन। मेरो समस्या बुझ्ने संवेदनशीलता कसैमा देखिएन। एउटा शिक्षक, कर्मचारी वा नागरिकको रूपमा होइन, मानौँ मैले दया मागिरहेको छु भन्ने व्यवहार गरियो। यो केवल मेरो व्यक्तिगत पीडा होइन, नेपालका हजारौँ अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको साझा पीडा हो।
नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, बैंक, सडक, सार्वजनिक यातायात र प्रशासनिक भवनहरू आज पनि अपाङ्गमैत्री छैनन्। संविधानले अधिकार दिएको छ, तर भवनका सिँढीहरूले त्यो अधिकार रोकिदिन्छन्। कानुनले समानताको कुरा गर्छ, तर सडकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। राज्यले समावेशी समाजको कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गरिन्छ।
ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था अझ दर्दनाक छ। दुर्गम जिल्लाहरूमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाबाट लगभग वञ्चित छन्। कतिपय परिवारले अपाङ्गता भएका सदस्यलाई घरभित्रै सीमित राख्छन्। समाजमा अझै पनि अपाङ्गतालाई बोझ, अभिशाप वा असक्षमताको रूपमा हेर्ने सोच व्यापक छ। यही कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आत्मसम्मान गुमाएर बाँच्न बाध्य छन्।
मैले आफ्नै कार्यस्थलमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण अनुभव गरेको छु। सहकर्मीहरूबाट उपचारको लागि केही आर्थिक सहयोग प्राप्त गरे पनि दैनिक जीवनको व्यवहारमा हुनुपर्ने अपेक्षित सहयोग र संवेदनशीलता पाउन कठिन भएको छ। धेरैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सक्षम नागरिकको रूपमा भन्दा दयाको पात्रका रूपमा हेर्ने गर्छन्। जबकि अपाङ्गता भनेको असक्षमता होइन। उचित वातावरण, अवसर र पहुँच उपलब्ध गराइएमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि समाजमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। समस्या व्यक्तिमा होइन, समाजको संरचना र सोचमा छ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा र सहुलियतको अवस्था पनि अत्यन्त कमजोर र विकृत छ। वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने सुविधा धेरैजसो पहुँच र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर दुरुपयोग गरिरहेको तीतो यथार्थ छ। जसलाई वास्तविक आवश्यकता छ, उनीहरू सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन्। अपाङ्गताको वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा पारदर्शिता र वैज्ञानिकता अभाव छ। धेरै वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो अवस्थाअनुसारको सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा झन् ठूलो चुनौती बनेको छ। नियमित उपचार, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री, औषधि तथा हेरचाह अत्यन्त महँगो छ। ग्रामीण क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित छन्। सरकारले केही राहत कार्यक्रम ल्याए पनि ती प्रभावकारी र पर्याप्त छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क वा सहुलियत स्वास्थ्य सेवा, पुनर्स्थापना केन्द्र तथा मानसिक परामर्श सेवाको अभाव गम्भीर समस्या हो।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू ठूलो विभेदको सामना गरिरहेका छन्। धेरै विद्यालय तथा क्याम्पसमा सहज पहुँच छैन। अध्ययन सामग्री, सहायक प्रविधि, विशेष शिक्षक वा अनुकूल वातावरणको अभाव छ। परिणामस्वरूप धेरै विद्यार्थी बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य हुन्छन्। समावेशी शिक्षाको नारा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
रोजगारीको क्षेत्रमा अवस्था अझ निराशाजनक छ। नेपालमा हजारौँ शिक्षित अपाङ्गता भएका युवाहरू बेरोजगार छन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था छैन। भएका व्यवस्थाहरू पनि कागजमै सीमित छन्। समाजमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न नसक्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्ने गलत सोच विद्यमान छ।
मैले आफैँ रोजगारीमा हुँदा पनि यति धेरै पीडा र अपमान सहनुपरेको छ भने बेरोजगार र अशिक्षित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कति पीडादायी होला भन्ने कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ। उनीहरू आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा झन् धेरै समस्यामा छन्। कतिपय परिवारमा अपाङ्गता भएका सदस्यलाई बोझको रूपमा हेरिन्छ। राज्यले पर्याप्त सहयोग नगर्दा उनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण बनेको छ।
सबैभन्दा पीडादायी कुरा के हो भने, राज्यका निकायहरूमा बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नहुनु। जनप्रतिनिधिहरू चुनावका बेला जनताको मत माग्न घरदैलो पुग्छन्, तर अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको आधारभूत समस्यामा संवेदनशील देखिँदैनन्। हामीले जिताएका प्रतिनिधिहरू नै हाम्रो पीडाप्रति मौन रहँदा राज्यविहीन भएको अनुभूति हुन्छ।
आज नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको चर्चा धेरै हुन्छ। तर वास्तविक समावेशिता त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब समाजका सबै नागरिकले समान रूपमा सम्मान र पहुँच प्राप्त गर्छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको हो। सहानुभूति होइन, समान अवसर चाहिएको हो। भाषण होइन, व्यवहारिक परिवर्तन चाहिएको हो।
अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। विगत लामो समयदेखि शासन र सत्तामा रहेका शक्तिहरूप्रति जनताको निराशा बढेर जनताबाट निर्वाचित भई नयाँ शक्तिहरू सत्तामा पुगेका छन्। बालेन सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा बढेको छ। जनताले अब काम गर्ने, परिणाम दिने र नागरिकका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहेको हो।
म पनि एउटा अपाङ्गता भएको नागरिकको रूपमा आशावादी छु कि अब राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्नेछ। कम्तीमा आगामी बजेटमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, पर्याप्त बजेट तथा प्रभावकारी नीतिहरू ल्याइनेछन् भन्ने अपेक्षा छ।
राज्यले सर्वप्रथम देशभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ। अपाङ्गताको प्रकार, अवस्था र आवश्यकताको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। केवल परिचयपत्र बाँडेर दायित्व पूरा हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाउन कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, अदालत, स्थानीय तह, बैंक तथा सार्वजनिक यातायातमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नयाँ भवन निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री मापदण्ड अनिवार्य बनाइनुपर्छ र पुराना संरचनाहरूलाई क्रमशः सुधार गरिनुपर्छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीमा आरक्षण तथा प्रोत्साहनको प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ। सरकारी सेवा तथा निजी क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। सीप विकास, उद्यमशीलता तथा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क वा सहुलियत उपचार, पुनर्स्थापना सेवा, सहायक उपकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सहज स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समाजको सोच परिवर्तन गर्नु हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको दृष्टिले होइन, समान अधिकार भएका सक्षम नागरिकको रूपमा हेर्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म समावेशी सोच निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ।
आज म आफ्नो व्यक्तिगत पीडा पोख्न मात्र लेखिरहेको छैन। यो लेख नेपालभरिका हजारौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज हो। यो आवाज केवल चन्द्र सिंह धामीको होइन, ती सबै नागरिकहरूको आवाज हो, जो राज्यको उपेक्षा, सामाजिक विभेद र संरचनात्मक असमानतासँग संघर्ष गरिरहेका छन्।
म अझै हार मानेको छैन। ह्वीलचेयरमा बसेर भए पनि अध्यापन गरिरहेको छु। विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु। समाजलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। किनकि जीवन संघर्षको नाम हो। तर एउटा नागरिकको रूपमा मेरो अपेक्षा केवल यति हो कि राज्यले हामीलाई बोझ होइन, नागरिक ठानोस्। हामीलाई दया होइन, अधिकार देओस्। हामीलाई अलग होइन, समाजको समान सदस्यको रूपमा स्वीकार गरोस्।
यदि नेपाल साँच्चिकै समावेशी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण राष्ट्र बन्न चाहन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।
राज्य, समाज, स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नागरिकहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि अपाङ्गता व्यक्तिको कमजोरी होइन, समाजको संरचनात्मक असफलता हो। जबसम्म हामी सबैका लागि समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्दैनौँ, तबसम्म विकास र समृद्धिको नारा अधुरो रहनेछ।
म आज पनि आशावादी छु। एक दिन यस्तो नेपाल बन्नेछ, जहाँ कुनै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकारका लागि बारम्बार विन्ती गर्नुपर्ने छैन। जहाँ विद्यालयका ढोका, सडकका बाटा, सरकारी कार्यालयका सिँढी र समाजका मनहरू सबैका लागि खुला हुनेछन्। जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दया होइन, सम्मान पाउनेछन्। र त्यो दिन मात्र नेपाल साँच्चिकै सभ्य, समावेशी र मानवीय राष्ट्र बन्नेछ।
✍️ लेखक चन्द्र सिंह धामी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक हुन्।