दार्चुला – कानूनविद्ले तोकिएका समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए जनप्रतिनिधि स्वतः नरहने बताए ।
‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे अलग–अलग अस्तित्वसहित पाँचवर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवका आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भङ्ग गर्ने अधिकारको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छङ्घ, उनले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि बढाउन नपाइने सविधानमै उल्लेख गरिएको छ, त्यसैले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्दछ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको पदावधिसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको बताए ।
‘विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थालाई हेरेर नै संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको हो, स्थानीय तह खाली हुँदैन, स्थानीय तह प्रधानमन्त्री र सभामुख जस्तो पद होइन, कामचलाउ गर्न पाइँदैनन्’, उनले भने ।