महाभियोग दर्तापछि स्वतः निलम्बन भए प्रधानन्यायाधीश

दार्चुला । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्तापछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि स्वतः पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संविधानको धारा १०१ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्‍यवस्था छ। प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनकै सांसदबाट महाभियोग दर्ता​
​संविधानको १०१ को उपधारा २ अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षर छ। ९८ सांसदले हस्ताक्षरसहित बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएको सभामुखको प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए। महाभियोगको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन्।

महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिने भए पनि सत्ता गठबन्धनसँग मात्रै पुग्ने संख्यामा संसद छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनबिना महाभियोग पारित हुनसक्ने अवस्था छैन।

Leave A Reply

Your email address will not be published.