दार्चुला । सात सय ५३ मध्ये दुई सय ४९ स्थानीय तह ६० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दुई सय ४९ तहले ६० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको पाइएको हो । तीमध्ये ४२ तहले ७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याएका छन् ।
७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउनेमा एउटा पनि महानगर र उपमहानगर परेका छैनन् । सबैभन्दा बढी डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८ दशमलव ६९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ११, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ४९, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले ७६ दशमलव ३८ र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ५४ अङ्क ल्याएका छन् ।
एक सय ९६ स्थानीय तहले ५० भन्दा कम अङ्क ल्याएका छन् । त्यसमा २४ वटाले ४० अङ्क पनि ल्याउन सकेका छैनन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अङ्क ल्याएको छ । त्यसपछि क्रमशः सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ०४, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ३५ दशमलव १७, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ६९ र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ८२ अङ्क ल्याएका छन् ।
तोकिएको समय असार १० भित्रै बजेट पेस नगर्ने पालिकाको सङ्ख्या ९५ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरेरनगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरेरनगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आयरव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेरनगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरेरनगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुनेछ ।
विवरण :