दार्चुला–दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा ‘ओखर पकेट क्षेत्र कार्यक्रम’ अन्तर्गत विनियोजित सरकारी रकम हिनामिना गर्न नगरपालिका कर्मचारीहरूले जीवित व्यक्तिलाई ‘मृत’ देखाएर झूटा कागजात तयार पारेको खुलासा भएको छ । यो योजनाबद्ध ठगीमा कृषि शाखा प्रमुख दिपकराज विष्ट, भेटेरिनरी प्राविधिक जनसिंह धामी (जो स्वयं नगरप्रमुख विजयसिंह धामीका छोरा हुन) र वडा नं ६ अन्तर्गत मालिकार्जुन अगुवा कृषक समूहका अध्यक्ष जनकसिंह धामीको संलग्नता प्रमाणित भएको छ ।
कृषक समूहका कोषाध्यक्ष जानकी धामी र सचिव मञ्जु धामी जिउँदो हुँदाहुँदै उनीहरूको नाममा मृत्यु भइसकेको भन्दै झूटा प्रमाणपत्र बनाइएर बैंकमा पेस गरिएको थियो । कृषि शाखा प्रमुख विष्टले ग्लोबल आईएमई बैंक, गोकुलेश्वर शाखालाई पत्र पठाउँदै, अबदेखि जानकी र मञ्जुको सट्टा अध्यक्ष जनकसिंह धामी र नयाँ सचिव बसन्ती बोहराको हस्ताक्षर मान्य गर्न अनुरोध गरेका थिए । यसमार्फत समूहको लामो समयदेखि निष्क्रिय बैंक खाता सक्रिय बनाएर सरकारी रकम निकाल्ने तयारी गरिएको थियो ।
कोषाध्यक्षको खुलासा ः ‘हामीलाई मरेको कागज बनाएर रकम झिक्न खोजियो’
कोषाध्यक्ष जानकी धामी भन्छिन्, ‘समूहको बैठक कहिल्यै बसेन, कार्यक्रम आएको खबरसमेत भएन। पछि थाहा भयो कि अध्यक्षले हामीलाई मरेको देखाएर बैंकमा कागज बुझाएका रहेछन्।’ सचिव मञ्जु धामीको भनाइमा, समूहको खाता धेरै वर्षदेखि निष्क्रिय थियो।
उनले भनिन्, ‘सक्रिय बनाउनकै लागि हामीलाई मृत देखाउने जालसाजी भयो।’ भ्रष्टाचारको यो जालो मुछिएका भेटेरिनरी प्राविधिक जनसिंह धामीले समूहका सदस्यहरूले खाता नविकरणमा सहयोग नगरेको भन्दै ‘रिसको भरमा’ आफैले मृत्यु भएको झूटा कागज बनाएको स्वीकारे । उनले भने, ‘गल्ती गरेँ, सजाय पाउँ।’
यता कृषि शाखा प्रमुख दिपकराज विष्टले अध्यक्षले ल्याएको माइन्युट र निवेदनका भरमा पत्राचार गरिएको भन्दै लापरबाही स्वीकारेका छन्। ‘मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र माग्नुपर्ने थियो, त्यो हाम्रो गल्ती भयो,’ उनले भने। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र विष्टले प्रारम्भिक जानकारी आएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी वा कुनै पक्ष दोषी ठहरिए भने कानुनी कारबाही हुन्छ।’ ‘ओखर पकेट क्षेत्र कार्यक्रम’ कृषि तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत चालु वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम हो, जसमा कृषक समूहहरूलाई बिरुवा, तालिम तथा अनुदान सामग्री उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, शैल्यशिखरमा भने सरकारी स्रोत र स्थानीय संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै योजनाबद्ध रूपमा रकम हत्याउने षड्यन्त्र रचिएको प्रमाणित हुँदै गएको छ। कृषि शाखा प्रमुखको भूमिकामा स्पष्ट रूपमा देखिएको असावधानीमाथि प्रशासनिक अनुशासन कारबाही हुने कि नहुने?