दार्चुला । अपिहिमाल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन मकरीगाड हाइड्रोपावर कम्पनीविरुद्ध स्थानीय संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरू समयमै सम्बोधन नभएको भन्दै थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संघर्ष समितिको बैठकले दुई प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल गर्दै सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो।
बैठकको पहिलो प्रस्ताव ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा केन्द्रित थियो। संघर्ष समितिले मिति पुष २५ गते मकरीगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय अपिहिमाल–५, मकरीगाडमार्फत कम्पनीको प्रधान कार्यालय महाराजगन्ज, काठमाडौंमा विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उक्त ज्ञापनपत्रमा तीन दिनभित्र माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिइए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ।
यस सन्दर्भमा बैठकले तत्काल कम्पनीलाई माग सम्बोधनका लागि औपचारिक रूपमा पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय पारित गरेको छ। साथै, तोकिएको समयमा माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रमहरू थप सशक्त र व्यापक बनाइने चेतावनी समेत दिइएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण तर दबाबमूलक हुने छ।
यसबाहेक, कम्पनीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न माघ २ गते बिहान १० बजे अपिहिमाल गाउँपालिकाका सबै वडाका प्रत्येक घरधुरीबाट महिला–पुरुष सबैलाई मकरीगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयमा उपस्थित हुन आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको स्थानीय कमल रोकायाले जानकारी दिनुभयो।
बैठकको दोस्रो प्रस्ताव सडक सम्बन्धमा केन्द्रित थियो। मकरीगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण कार्यका कारण अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को लिसिनादेखि गाउँपालिका भित्र निर्माण गरिएका सडकहरू अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त बनेको भन्दै त्यसको मर्मतसम्भार तत्काल गर्न कम्पनीसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि पारित गरिएको छ। संघर्ष समितिका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय जनजीवन, यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक आवतजावतमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय बासिन्दाले विकासको नाममा गरिने कुनै पनि परियोजनाले जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाउनु नहुने धारणा राख्दै कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघर्ष समितिले कम्पनीसँग संवादका लागि ढोका खुला राखिएको भए पनि बेवास्ता जारी रहे संघर्षका कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा तीव्र बनाइने स्पष्ट पारेको छ।
बैठकबाट पारित निर्णयहरूले मकरीगाड हाइड्रोपावर परियोजनाबारे स्थानीय असन्तुष्टि अझ स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ। अब कम्पनीले स्थानीय मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा आन्दोलनको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
निर्णयहरु
