दार्चुला । सुदूरपश्चिममा सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसँगै थप दुई जना मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरू अहिलेसम्म बिनाविभागीय छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका थिए। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले पुस २८ मा पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए। रावलले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका भए पनि पुस २८ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री रावलले भने विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। रावलले विश्वासको मत पाउन कठिन देखिएसँगै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त हुन सक्छन्।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ।
सत्तारुढ दललाई समर्थन गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशमा कांग्रेसलाई साथ दिने सम्भावना भने छैन। एमाले र माओवादी सांसदहरूको सम्पूर्ण ध्यान विश्वासको मत लिनेमै रहेको भए पनि विश्वसनीय आधार तयार भइसकेको छैन। मुख्यमन्त्री रावलका लागि विश्वासको मत पुग्ने मुख्य आधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद हुन्।
तर, निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। आफ्ना माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु गरे मात्र विश्वासको मत दिने, तर विश्वस्त वातावरण नबनेसम्म मत नदिने उन्मुक्ति पार्टीको अडान छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ। माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी २१ मत छ। ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
