कुलमानमाथि खनिए उद्योगी

काठमाडौ- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुःख दिएको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर मार्फत विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भनेर बिजुली काटिरहेको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वसाधारणले विगतमा दैनिक १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेको उनको भनाइ थियो । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जसरी पनि बक्यौता रकम उठाउने ध्याउन्नमा रहेका कुलमानलाई कुनैपनि हालतमा महसुल नतिर्ने अडानमा उद्योगीहरू देखिएका छन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले हुँदै नभएको महसुल तिर्न लगाएको भन्दै कुलमानप्रति आक्रोशित देखिए । उनीहरूले कुलमान एक्लो व्यक्ति पपुलर बन्न उद्योगीलाई दुःख दिन थालेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघमा अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रमाण देऊ, हामी पैसा तिर्छौं भनिरहँदा जबरजस्ती लाइन काटिएको र प्रमाण पनि दिन नसकेको एक व्यक्तिलाई सफल देखाउन सरकार निरीह देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले एउटा व्यक्तिको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न उद्योगीलाई अपराधी सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाए । यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर आफूलाई सफल देखाउने उदेश्यले कुलमानले बदमासी गरेको आरोप जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवालले लगाएका छन् । अग्रवाल भन्दछन्, ‘कुलमानले बदमासी गरेको प्रष्ट छ । २०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाउने काम भइरह्यो । कुलमानजीका कारण आज धेरैवटा उद्योग बन्द भएका छन । उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्रै होइन देशलाई पनि नोक्सान हुन्छ ।’

धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले तिर्नु नै नपर्ने रकम बिना प्रमाण तिर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले २ लाखलाई रोजगारी दिएको उद्योग बन्द भए देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला भन्दै प्रश्न गरे ।

यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुलमानले जे गरे त्यही नै कानून हो भन्ने व्यवहार देखाएको बताए । उनले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणले पनि आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो कर तिर्नेले ५ वर्षसम्मको डकुमेन्ट सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेको छ । अब यसमा उनलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्दैन ?’

उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नाफामा जानुपर्नेछ भने सबै उद्योगी मिलेर केही रकम दान दिन तयार भएको तर बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने बताए । उनले ६१ वटा उद्योगलाई समयमै बिल पठाउन नसक्ने संस्थाका प्रमुखलाई किन कारबाही भएन रु भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिएको बताएका छन् । प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको विषय प्रिमियम महशुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको भएको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रमाण दिए तयो पनि आफूहरू तिर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपुर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत कटौती सुरू गरेको थियो । सरकारले २०६९ मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको सब स्टेशनबाट सिधै विद्युत आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेड भनिएको थियो । उद्योगीहरूले समय तालिकाअनुसार मात्रै विजुली प्रयोग गरेकोले महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै आएका छन ।

तर, यदि प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले तोकेको शर्त अथवा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर आपुर्ति गरेको प्रमाण दिएको खण्डमा भने आफुहरू कानून अनुसार प्रिमियमदरको छुट महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बिजुलीको दर निर्धारण आयोगले गर्ने भएकाले आयोगले अनुमति दिनुभन्दा पहिला नै प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाएको उद्योगीको आरोप छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.