काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन गठबन्धन गरेर जाने सहमति गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले किन असार २८ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने बुझ्न नसकिएको पनि उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालले प्वाल पारिसकेको डुंङ्गामा बस्न उपयुक्त नभएको सुझाव रास्वपालाई दिएका हुन् । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहँदा अरुलाई पद र गरिमाका विषयमा उठाएको प्रश्नले सार्थकता नपाउने उनको भनाइ थियो ।
‘संसद्का दुई ठूला दल सहकार्य गरेर जाने निर्णय गरिसक्यो । प्रधानमन्त्री २८ गतेसम्म लम्ब्याउने कुरा किन भयो रु बुझ्नसकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समर्थन गुमाई सक्नुभएको छ । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उहाँले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा २६८, दोस्रोमा १७२, तेस्रो र चौथो पटक १५७ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
अब उहाँले विश्वासको मत लिँदा कति मत प्राप्त गर्नुहुन्छ ? भट्टराईले भने,म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू सत्तापक्षमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूको पार्टीको निर्णय र इच्छा हो । हामीले भन्नु केही छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले प्वाल पारि सकेको डुंङ्गामा बसिरहनु भएको छ भने तपाईंहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ, एक पटक सोच्नुहोला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन ढंगले अरुलाई पद र गरिमाको प्रश्न उठाई राख्नुभएको छ, त्यस हिसाबले सोच्न आग्रह गर्दछु ।’
भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालमा देखिएको निरन्तरको अस्थिरताले देशले आत्मविश्वास नै गुमाउन थालेकाले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका थिए । उनले संविधान जारी भएको ८ वर्षभित्र दाहालले ६ पटकभन्दा बढी यता र उता गर्दै सत्ताको खेलमा लिप्त रहेका कारण स्वभाव बुझ्नसमेत गाह्रो भएको बताए ।
‘उहाँको स्वभाव नै यस्तो हो कि, बुझ्नै सकिएन । संविधान निर्माणपछि देशलाई स्थितिरमा लैजाने बेला एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेसतिर लाग्नुभयो । फेरि कांग्रेस छाडेर एमालेतिर आउनुभयो । २०७९ को निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध बनेको गठबन्धन लामै समय जान्छ भनेर हामी प्रतिक्षमा बस्न तयार थियौं । तर उहाँ चुनावपछि फेरि कांग्रेस छाडेर एमालेतिर आउनुभयो, उनले भने, ुलामो समय लैजाने भनेरै शक्ति बाँडफाँटको सहमति भएकै थियो । तर दिनहरू बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले सहमति पालना नगरी फेरि कांग्रेसतिर जानुभयो ।
अब यो सरकार जाओस् भनेर हामी मिसन ग्रासरुट र मिसन ८४ मा लागेका बेला उहाँले फेरि हाम्रो सहयोग माग्नुभयो । पछिल्लोपटक हामीले साथ दिएर लो प्रोफाइल मन्त्रालय लिएर काम गर्न दिँदा पनि एमालेप्रति नै अविश्वास गर्न थाल्नुभयो । कांग्रेसलाई बोलाएर राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएछ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा नाजायज नभएपनि आजको अवस्थामा राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्न नसक्ने भट्टराईको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सरकार भनेर दाहालले एमालेलाई सरकार बाहिर राख्ने मनसाय व्यक्त गरेको भट्टराईको भनाइ थियो ।
ुहामीलाई सरकार बाहिर बस्न आपत्ति होइन तर उहाँको नियत ठीक नदेखिएकाले ठूला दल मिलेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीको जादुमय अंकले सत्ता साझेदार दल एमालेमाथि अविश्वास गर्न थाल्नुभयो,’ उनले भने ।
मुलुकको आत्माविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गएको पनि भट्टराईको भनाइ थियो । उनले लगानी सम्मेलनमा १० अर्बको पनि लगानी प्रतिबद्धता नभएकोले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको बताए । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायले आत्माविश्वास गुमाएको दाबी भट्टराईको थियो ।
‘मुलुकको आत्माविश्वास दिनप्रतिदिन गुम्दै गयो । नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्दै गयो । वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० अर्बको पनि लगानी प्रतिबद्धता भएन । तीन वर्षअघिको लगानी सम्मेलनमा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायले आत्माविश्वास गुमाएको अवस्था छ ।
राज्यका निकायहरूले ठिक ढंगले काम गरिरहेका छैनन् । संवैधानिक अंगहरूको अवस्था त्यस्तै छ, भट्टराईले भने, संविधान बनेको र कार्यान्वयन गरेको १० वर्ष भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नेछ । संविधान संशोधन गर्ने ठिक बेला आएको छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन, संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही लगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा छौं । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौं ।संसद्मा देशको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बनाउने भन्ने विषय संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । यी नै आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपाली विज्ञहरूको विचारको आधारमा एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएर तमाम समस्याको समाना गर्नुपर्ने बेला आएको भनेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि दुई ठूला दल सत्ता गठबन्धन गर्न तयार भएको सचिव भट्टराईको दाबी थियो । अब कांग्रेस र एमालेबीचमा देशको आत्मविश्वास बढाउन र लगानीको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन बलियो सरकारको सहमति भएको उनको भनाइ थियो ।