काठमाडौं– किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागार चलान भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी ९डिबी०लाई निलम्बनका लागि प्रदेश सभालाई कानुन कै समस्या आइलागेको छ ।
उनी आइतबार नै कैद भुक्तानको लागि कारागार चलान भएका छन् । तर प्रदेश सभामा यसको कुनै औपचारिक जानकारी पनि नआएको र नियमावलीमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा मात्रै निलम्बन गर्न सकिने उल्लेख भएकाले त्यो प्रकृयामा नपुगेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।
केसीको एक वर्ष मात्रै कैद रहेकाले विद्यमान कानुनले निलम्बन गर्न समस्या परेको हो । ‘अहिलेसम्म समाचारमै आएका विषय हुन्, हामीलाई औपचारिक केही आएको छैन, उहाँको कैद पनि १ वर्ष मात्रै तोकिएकाले अहिलेको नियमावलीमा ३ वर्ष रहेकाले अदालत र प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा सभामुखले के प्रकृयामा जाने निर्णय लिनुहोला’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
जिल्ला अदालत रुकुमकोटमा आइतबार दिउँसो आत्मसमर्पण गरेका केसीलाई सजाय भुक्तानको लागि रुकुम पश्चिम जिल्ला कारागार चलान गरिएको अदालतका नायव सुब्वा ओविराम खड्काले जानकारी दिए ।
दिउँसो साढे १२ बजे अदालतमा पुगेर केसीले आत्मसमर्पण गरेका थिए । ३३ वर्ष पहिले उनलाई साविक रूकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसयता उनी फरारको सूचीमा रहँदै आएका थिए ।
श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रूकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा उनी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । हालसम्म उनले सजाय भुक्तान गरेका थिएनन् । गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूकुम पूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र १ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि फेरि भुक्तान गर्न बाँकी सजायका बारेमा चर्चा सुरू भएको थियो ।
२०७५ साल वैशाख ३१ गते रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार गरेको थियो ।
रूकुम पूर्वी जिल्ला अदालतका तत्कालीन शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रूकुम पूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो । सांसद केसीको विषयमा नेपाल प्रेसले निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।