काठमाडौं–प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न भन्दै अहिले देशका विभिन्न विद्यालयले ९/१० कक्षोदेखि कक्षा चलाइरहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी ‘सिभिल इञ्जिनियरिङतर्फ आकर्षण छ । प्रि डिप्लोमाअन्तर्गत १० कक्षासम्म १८ महिना विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्छन् ।
तर, कक्षा १० अर्थात् एसईई पास भइसकेका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा प्राविधिक शिक्षातर्फ नै डिप्लोमा गर्न चाहेमा फेरि पुरानै पाठ्यक्रम दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था छ । १० कक्षा पास गरेर आएका नयाँ विद्यार्थीसँग उनीहरुले फेरि पाठ्यक्रम दोहोर्याउनुपर्दा यसले प्रतिफलभन्दा बढी विद्यार्थीको समय खेर गइरहेको सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्वीकृतिमा ९ देखि १२ कक्षासम्म प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसबाहेक मूलधारको शिक्षाको विकल्पमा ल्याइएको प्राविधिक शिक्षाले बजार मागअनुसार पढाइ नहुँदा रोजगारभन्दा बढी बेरोजगार युवा उत्पादन गरिरहेको पनि प्राविधिक शिक्षा तथा प्राविधिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले आरोप खेप्दै आएको छ ।
एकातिर बजारको माग अध्ययनबिनै पढाइ हुने अर्कातिर समयानुकूल पाठ्यक्रम नहुँदा प्राविधिक शिक्षामाथि नै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । पढाइ उपलब्धिमूलक नहुँदा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुको साटो घट्दै गएको उनीहरुको आरोप थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका युवालाई प्राविधिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न पहिलो चरणमा १८ जनालाई सित्तैमा पढाउने र मासिक २० हजार रुपैयाँ पनि दिने गरी योजना ल्याएको थियो । तर, सित्तैमा पढाउँदासमेत पालिकाले युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ।
सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश तथा पालिकाहरुले पनि सीटीईभीटीको पाठ्यक्रमअनुसार प्राविधिक शिक्षा पढाउन वार्षिक रुपमै बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छन् । तर, उपलब्धि भने शून्यजस्तै छ ।
मूलधारको शिक्षाको विकल्पमा ल्याइएको प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या अध्ययन समाधान खोज्न सरकारले साउन २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गठित ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन’ कार्यदलले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । भदौ ५ गतेबाट कार्य थालेको कार्यदलले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनले ९ र १० कक्षामा सञ्चालन गरिएका प्राविधिक शिक्षा उपलब्धिमूलक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
१० कक्षामुनि औसतमा १३र१४ वर्षका बालबालिका पढ्ने र उनीहरुलाई पढाइने प्राविधिक शिक्षाले उपलब्धि नदेखिएको कार्यदलका सदस्य विनोद बडाल बताउँछन् । ‘कलिलो उमेरका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षाका नाममा काम गराउनु उपयुक्त हुँदैन ।
त्यो उमेर समूह भनेको कम्तिमा आफ्नो भविष्यको पेशा व्यवसायबारे जानकारीमात्रै लिने उमेर हो’, उनी भन्छन्, ‘बरु १० कक्षापछि नै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदा व्यवहारिक हुने देखियो ।’
प्राविधिक धारतर्फ १८ महिने प्रि–डिप्लोमा पढिसकेपछि पनि डिप्लोमा पुरानै पाठ्यक्रम पढ्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि आफूहरुले सुझाव दिएको बडालले बताए । ‘पछि डिप्लोमा पुग्नेबेलासम्म उनीहरुले एक लेबलको आफ्नो ज्ञान बढाइसकेका हुन्छन् । उनीहरुले समयको अतिरिक्त भार खेप्नु नपरोस् भनेर कम्तीमा ६ महिना समयावधि कम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं’, उनले भने ।
एसईईमा ननग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि मूलधारको शिक्षा बराबरकै मान्यताअनुसार प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको कार्यदल सदस्य बडालले बताए ।
यो पटकको एसईईमा ननग्रेड नतिजा ल्याएका करिब एक लाख विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘ननग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन पनि प्राविधिक शिक्षाको महत्व छ’, उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनले प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी केही नीतिगत सुधारका लागि पनि सुझाव दिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारुप फेर्नुपर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई उपलब्धिमूलक बनाउन व्यवसायी, रोजगारदाताहरुसँगको समन्वयमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायत सुझाव दिएको बडालले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘तालिम दिनेमात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्ने पनि हामीले सुझाव दिएका छौं’, उनले भने ।
यसअघि पनि सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीको टोलीलले सहयोग गरेको थियो । सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सूर्यदर्शन सहकारी लगायत अन्य सहकारीको रकम ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले रकम अपचलनको आरोपमा पूर्वडीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वसाझेदार छविलाल जोशी, रास्वपाका सभापति तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछाने, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जीबी राई, कुमार रम्तेललाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन लगत्तै आइतबार शंखमूलबाट जोशी पक्राउ गरेका थिए । उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको कसुरमा ५ दिनको म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
२४ माघ २०८० मा पूर्वडीआईजी जोशीले भाडामा दिएको शंखमूलस्थित घरमा छापा मारेर सहकारीका तथ्यांक रहेका चार वटा हार्डडिस्क समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो । डीआईजी जोशीको घरमा नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालिको कार्यालय राखिएको थियो ।
यो सहकारीबाट बचतकर्ताका १ अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार ५०३ रुपैयाँ अपचलन भएको भेटिएको छ ।