काठमाडौं– यहि मंसिरको १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण हुनेभएको छ । बिहीवार सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जानेभएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको भ्रमणका क्रममा मंसिर १४ गते चिनियाँ समकक्षीसँग छेङ्दुमा द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारी लगायत दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा छलफल भएको छ ।
यस्तै, मंसिर १५ गते स्वदेश फर्किएसंगै डा. राणा मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा सहभागी भएर पुनः मंसिर १७ गते नै उनि पनि चीन जानेछिन् । सरकारका प्रवक्ता र अर्का एक जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परियोजनामा सम्झौता हुने निश्चित नभएका कारण अरू मन्त्रीहरू भ्रमणदलमा समावेश नगरिएको बताएका छन्।
भ्रमण टोलीमा सरकारी खर्चबाट ३९ जना र निजीबाट ४८ जना रहनेछन् । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा ८७ जनाको संख्या रहेको र धेरै निजी क्षेत्रबाट उपस्थिति रहने छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डिसेम्बर २ बाट ५ सम्म हुने भ्रमणका क्रममा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली चियाङसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यता प्रधानमन्त्रीले न्याश्नल पिलल्स कङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले विषयगत मन्त्रीहरूको आवश्यकता नदेखिएका कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नगराइएको बताएका छन् ।
यस्तै,सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा कुनै निश्चित परियोजनामा लगानी सम्झौता हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी खाका सम्झौता हुन सक्ने तर परियोजना नै तोकेर नयाँ सम्झौता हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् ।
विगत ६४–६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबिच विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । ती हरेक भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएका छन् । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर, बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, केनेक्टीभिटी, यातायात, कला संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै नाजुक छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा बीआरआई टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भएको हो ।
बीआरआई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । सन् २०१७ मा दुई देशबिच बीआरआईका लागि सम्झौता भएको थियो । तर सात वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । जबकि बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ ।
यता केही वर्षअघि नै सम्झौता भएका तर हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरूबारे छलफल हुने छ । यो पटक कुनै नयाँ आयोजनाबारे हस्ताक्षर हुने सम्भावना नियुन रहेको पाइएको छ । अघिल्ला सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सहमति हुँने बताइएको छ ।