काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सहकारीमा बचत रकम ठगीको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले प्रतिशोध लिएको बताए । ‘सरकार बलियो तब देखिन्छ, जब प्रतिशोध लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुनहुन्छ । सहकारीबाट पैसा ल्याउन प्रत्यक्ष कतै नजोडिएका उहाँलाई आज देशको सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगका रूपमा देशभर दौडाइएको छ।’
उनको दाबी छ, ‘हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अफर गरेकाहरू आज न्यायपालिकालाई धम्क्याएर भए पनि सडाइ छाड्ने षड्यन्त्रमा छन् । त्यसका लागि सिङ्गो राज्यको दुरुपयोग भएको छ ।’
उनले अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसद्बाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ?भनी प्रश्न गरे । ‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ ?,’ उनले भने । उनले सत्तापक्षका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको बताए ।
ुसहकारी ठगीमा सरकारको मापदण्ड अन्यायपूर्ण मात्र छैन, अपराधपूर्ण छ । सत्ताका मान्छे घरमै बसेर फरार हुन पाउँछन् । अन्तिम दिन अदालतमा हाजिर हुन पाउँछन् । त्यही दिन पेशी पाउँछन्, बयान दिन पाउँछन् । सरकारी वकिलले त्यही दिन टुंग्याउँछन् अनि त्यही दिन फैसला आएर आरोपी घर जान्छ,’ उनले भने, ‘मानव तस्करीमा सिधै जोडिएको मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइन्छ । एकातिर प्रतिपक्षी पार्टीका सभापतिमाथि संगठित अपराधको समेत मुद्दा किन थपिएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको सरुवा अनि छानबिन गरिन्छ ।
अर्कोतर्फ त्यहीदिन सरकारी जग्गा भ्रष्टाचारमा आरोपित सत्तारुढ सांसदमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्छ । सत्ताको यो तहको दुरुपयोग र मत्स्यन्यायले जनतामा घृणा जन्माउँदैन ?’
उनले सरकार र गठबन्धनका लागि कानुनका फरक फरक मापदण्ड भएको बताए । ‘राजस्व छलीमा विशेष र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेर केही अर्ब नै जरिवाना तिराएको अनि ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई दायाँ राखेर एउटा पार्टीको अध्यक्ष र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री ढुक्कले आफ्नो पार्टी कार्यालयको भूमि पूजन गर्छ,’ उनले भने, ‘कर छली प्रमाणित भएको र अहिले पनि सरकारी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिले अर्को अर्ब खर्चेर त्यो कार्यालय बनाइदिने घोषणा गर्छ ।’